वर्धा : मागील अनेक वर्षांपासून रामनगर वासियांचा लीज प्रश्न निकाली निघण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रयत्नांमुळे रामनगर येथील लीजची जमिन फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला निर्देश दिले आहे. येत्या आठवडाभरात तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिलाधिकारी वान्मथी सी. यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले आहे.
वर्धा शहरातील मौजा सिंदी (मेघे) येथील शेत क्र. १०४,११० व ११४ मध्ये भूखंड पाडून सन १९३१ ते १९६१ या कालावधी करीता प्रथमत: भाडेपट्टयावर देण्यात आले होते. सदर लीजची मुदत संपल्यामुळे १९६१ ते १९९१ या कालावधीसाठी पुन्हा लीजचे नुतणीकरण करण्यात आले होते. मात्र यानंतर लीजचे नुतणीकरण न झाल्यामुळे रामनगर परिसरातील शेकडों नागरिकांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. २०१४ मध्ये डॉ. पंकज भोयर यांनी आमदार झाल्यानंतर हा गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन लीज नुतणीकरणाचा ज्वलंत विषय हाती घेतला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने १९९१ पासून करण्यात न आलेल्या लीजचे नुतणीकरणास पुन्हा तीस वर्षांकरिता मान्यता दिली. रामनगर परिसरात सध्यास्थितीत १०५६ भूखंड धारकांचा भाडेपट्टा १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०५१ पर्यंत वाढवून देण्यात आला आहे. त्यास शासनाच्या ४ ऑक्टोंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. रामनगर येथील लीज धारकांना मालकी हक्काने भूखंड देण्यात यावे, अशी मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली होती.
पालकमंत्री डॉ. भोयर यांचा पाठपुरावा
रामगनर येथील लीज धारकांना आपल्या हक्काची जमिन मिळावी, यासाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा मागील एक दशकापासून लढा सुरू आहे. त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने लीजची समस्या लावून धरल्याने रामनगर येथील नागरिकांच्या लीजचे २०५१ पर्यंत नूतणीकरण करण्यात आले आहे. मात्र भाडेपट्टयाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी भोयर यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली आहे. रामनगरातील भाडेपट्टा धारकांना मालकी हक्काने भूखंड देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने सरकार दरबारी लावून धरली आहे. १३ मे रोजी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस वर्धा येथे कार्यक्रमानिमित्ताने आले असता पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी लीज चा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे पोटतिकडीने मांडला होता. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मालकी हक्क देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी रामनगर लीज प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देऊन हा जटिल प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडविण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी रामनगर लीज फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना निर्देश दिले असून जिल्हाधिका-यांना देखील एका आठवडयात प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली आहे.
याबाबत सर्व स्तरावर विषय लावून धरणारे माजी नगरसेवक जयंत सालोडकर म्हणतात की हा निर्णय आम्ही आत्ताच दिवाळी साजरी करावी असा आहे. भाडेपट्टीधारक आता मालक होणार असल्याने ते घराची खरेदी विक्री सहज करू शकतील. हा विषय पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनीच गंभीरतेने घेतला व मुख्यमंत्री दारी मांडला. म्हणूनच सुटला असल्याने आम्ही रामनगरवासी त्यांचे ऋणी आहोत.