अनिल कांबळे नागपूर : तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी २०१३ मध्ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र, नुकतेच आस्थापना विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून पदोन्नती देण्याबाबत परवानगी मागितली आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ५० टक्के पदे थेट महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) आणि उर्वरित ५० टक्के पदे खात्याअंतर्गत भरण्यात येणार आहेत. त्यात २५ टक्के जागा कालबद्ध पदोन्नतीने तर २५ टक्के जागा खात्याअंतर्गत परीक्षा घेऊन भरण्यात येणार आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव कुमार सिंघल (आस्थापना विभाग) यांनी गृहविभागाचे सहसचिव अ.ए. कुलकर्णी यांना पत्र लिहून मे २०२२ पर्यंत खात्याअंतर्गत २५ टक्के कोटय़ातील पोलीस उपनिरीक्षकांची २४४ पदे २०१३ मध्ये खात्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांमधून भरण्याची परवानगी मागितली आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत रिक्त होणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी स्वतंत्र मागणीपत्र सादर करण्यात येईल, असे त्या पत्रात म्हटले आहे. नव्या आदेशाने २०१३ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हवालदारांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. मुंबईला सर्वाधिकअधिकारी नागपूरचा क्रमांक मुंबई, पुण्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी १९८९ आणि १९९० सालाच्या तुकडीतील पोलीस हवालदार पात्र आहेत. या काळात मुंबई पोलीस दलात मोठय़ा प्रमाणात भरती झाली होती. त्यामुळे आता होणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुंबई पोलीस दलातील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर पुणे आणि नंतर नागपूर पोलिसांचा क्रमांक लागतो.
