महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायद्याला केंद्रामुळे विलंब? माजी गृहमंत्र्यांनी थेटच…

देशमुख म्हणतात, बदलापूर येथील दोन चिमुकल्यांवर अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील महिला व तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनेनंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. परंतु सध्या महाराष्ट्रात अत्याचाऱ्याच्या संदर्भात जो कायदा आहे, त्यात फाशीची तरतूदच नाही. राज्यातील महिला व तरुणीवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंधप्रदेशने जो कायदा केला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातसुद्धा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असताना मी वरिष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस अधिकाऱ्यांना घेऊन आंधप्रदेशला गेलो होतो. तेथील कायद्याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात शक्ती कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

हेही वाचा – मोफत वीज योजना : नाव शेतकऱ्यांचे, लाभ महावितरणचा, वीज ग्राहक संघटना म्हणते..

या शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरिष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस. अधिकारी यांचा समोवश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेऊन महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांशी चर्चा करुन या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात यावर सविस्तर मंथन केले. यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करुन तो विधानपरिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून अंतिम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धूळ खात आहे. मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अंमलात आणावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ : अल्पवयीन विद्यार्थिनीस अश्लील इशारे करणे भोवले; विनयभंगासह पोक्सो…

बदलापूरच्या पोलीस निरीक्षकावर कुणाचा दबाव?

बदलापूर प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी विलंब केल्याप्रकरणी बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकासह दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु हे प्रकरण दडपण्यासाठी बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकावर कुणाचा दबाव होता, याचीसुद्धा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, असेही देशमुख म्हणाले.