यवतमाळ : आंतरराज्यीय जुगाराचे मध्यवर्ती केंद्र असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पाटणबोरी येथे ‘सोशल क्लब’ च्या नावाखाली जुगार अड्डे सुरू आहे. या भागातील केवळ एका क्लबचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा पोलीस विभागाचा प्रस्ताव आहे. मात्र या भागात अनेक सोशल क्लबमध्ये जुगार खेळला जात असल्याने सर्वच क्लबचे परवाने रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
पाटणबोरी येथे कोळसा खाण नाही की, कोणता मोठा उद्योग नाही. हा संपूर्ण आदिवासीबहुल भाग आहे. तरीही या भागात पंचतारांकित ‘सोशल क्लब’ चालत असल्याने या भागातील आर्थिक स्रोत काय, हा नेहमीच संशोधनाचा विषय ठरला आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणात जुगार खेळण्यास बंदी असल्याने त्या भागातील व्यापाऱ्यांनी महाराष्ट्र- आंध्रप्रदेश सीमेवर यवतमाळ जिल्ह्यात पाटणबोरी येथे बार, रेस्टॉरंट आदी व्यवसाय उघडून, त्याच्याआड जुगार अड्डे सुरू केले. गेल्या १५, २० वर्षांपासून हा व्यवसाय येथे फोफावला आहे.
कोलसिटी, जॅकपॉट अशा नावांनी येथे हे जुगार अड्डे बिनबोभाट सुरू आहेत. अनेकदा पोलीस कारवाई करतात, मात्र कायद्यात अनेक पळवाटा असल्याने ठोस कारवाई होत नाही. परंतु, अशाच कारवाईंचा आधार घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी चर्चेत असलेल्या ‘कोलसिटी सोशल क्लब’चा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. प्रस्ताव सादर करून दीड महिना उलटला, तरी अद्याप यावर निर्णय झाला नाही.
कोलसिटी सोशल क्लब हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून जुगार चालवत असल्याचे आढळल्याचे पोलिसांनी या प्रस्तावात म्हटले आहे. शिवाय या क्लबच्या नूतनीकरणासाठी तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केले, परंतु पांढरकवडा पोलिसांचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही. या क्लबवर पोलिसांनी वारंवार कारवाई करूनही येथे अवैधपणे जुगार सुरू असल्याचा ठपका खुद्द पोलिसांनी ठेवला आहे. त्यामुळे या क्लबचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
कोलसिटी सोशल क्लबचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव आम्ही, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. या संदर्भात अद्याप निर्णय झाला नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याशी आपण बोललो आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी दिली.
दरम्यान, कोलसिटी सोशल क्लबचा परवाना रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर इतर सोशल क्लब चालविण्यासाठी पोलिसांची मूक संमती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राजकीय हस्तक्षेप
सोशल क्लबसाठी महसूल विभागाकडून परवानगी मिळत असल्याने, अनेकदा क्लब चालक पोलीस विभागाला अंधारात ठेवून प्रशासनावर राजकीय दबाव आणतात. त्यामुळे पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. मात्र पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण न करणे ही महसूल विभागाची जबाबदारी आहे. अर्थपूर्ण व्यवहार आणि राजकीय दबाव यामुळे पाटणबोरी परिसरात सोशल क्लब फोफावल्याचे येथील नागरिक सांगतात.