नाशिक – जमिनीचा मोजणी अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यासाठी आठ हजार रुपयांची मागणी करीत यातील तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना कळवण भूमी अभिलेख कार्यालयातील नगर भूमापन लिपीक विजय गवळीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या कारवाईने भूमी अभिलेख विभागाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. या कार्यालयात लक्ष्मी दर्शनाशिवाय कुठलेही काम होत नसल्याची सामान्यांची भावना आहे.
तक्रारदाराने विक्री केलेल्या वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीचा वाद कळवण येथील सहदिवाणी न्यायालयात २०२२ पासून सुरू आहे. न्यायालयाने वाद व प्रतिवादी यांच्या गट क्रमांक १६८ ची मोजणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कळवणच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाचे तालुका अधिक्षक यांना दिले होते. या गटाची मोजणी २१ मे २०२५ रोजी भूमी अभिलेख कार्यालयातील नगर भूमापन लिपिक विजय गवळी याने केली. या संदर्भातील अहवाल उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय यांच्याकडे सादर करण्यासाठी गवळीने आठ हजार रुपयांची लाच मागितली होती.
या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता मोजणी अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यापूर्वी तीन हजार रुपये लाच म्हणून द्यावे लागतील आणि अहवाल वरिष्ठांना सादर केल्यानंतर उर्वरित रक्कमेच्या लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. तक्रारदाराकडून लाचेच्या रकमेपैकी तीन हजार रुपये संशयित गवळीने आपल्या भूमी अभिलेख कार्यालयात स्वीकारले. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्याला रंगेहात पकडले. या प्रकरणी गवळीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित गवळीचा भ्रमणध्वनी ताब्यात घेण्यात आला असून त्याच्या घराची झडती घेण्याचे काम सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधिक्षक भारत तांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधिक्षक संतोष पैलकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. सापळा पथकात पोलीस हवालदार दिनेश खैरनार, प्रफुल्ल माळी, अविनाश पवार यांचा समावेश होता.
लाचखोरीचे वाढते प्रमाण
भूमी अभिलेख कार्यालयातील लाचखोरी मागील काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. दोन-तीन वर्षांत या विभागाचे प्रभारी उपसंचालक, लिपिक, प्रतिलिपी लिपिक असे अनेक अधिकारी-कर्मचारी लाच स्वीकारताना पकडले गेले. या कार्यालयात नागरिकांची कुठलीही कामे सहजपणे होत नसल्याचे दिसून येते. महत्वाचे म्हणजे अनेकदा कारवाई होऊनही या विभागाच्या कारभारात कुठलाही बदल होत नसल्याचे दिसून येते. कळवणच्या जमीन मोजणी प्रकरणात न्यायालयीन आदेश असतानाही कर्मचारी लाच मागण्यास कचरत नसल्याचे समोर आले.