जळगाव – विनातिकीट प्रवाशांना शोधण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्यात येते. त्यानुसार, २०२५-२६ आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत विनातिकीट प्रवासाच्या १७.१९ लाख प्रकरणातून सुमारे १००.५० कोटी रूपयां दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे भुसावळ विभागातून सर्वाधिक ३६.९३ कोटी रूपये दंडाची वसुली झाली आहे.

मध्य रेल्वेच्या विविध मार्गांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी लांब पल्ल्याच्या मेल, एक्स्प्रेस तसेच उपनगरीय आणि विशेष प्रवासी गाड्या मोठ्या प्रमाणात धावत असतात. परंतु, बरेच नागरिक तिकीट न काढताच प्रवास करीत असल्याने तिकीट काढून प्रवास करणाऱ्यांची विनाकारण गैरसोय होते. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची नोंद होत नसल्याने तिकीटधारकांना योग्य त्या सुविधा पुरविण्यात रेल्वे प्रशासनाला अडचणी येतात. गर्दीचा फायदा घेऊन अनेक विनातिकीट प्रवासी वातानुकूलित लांब पल्ल्याच्या तसेच उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधूनही प्रवास करताना दिसून येतात. अशा प्रवाशांना रोखण्यासाठी मध्य रेल्वेचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असतात. त्याचाच भाग म्हणून तिकीटधारक प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव प्रदान करण्यासाठी स्थानकांसह धावत्या गाड्यांमधील तिकीट तपासणी मोहिमेला गती देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये २.३४ लाख विनातिकीट प्रवाशांकडून ८.८५ कोटी रूपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यंदा ऑगस्ट महिन्यात २.७६ लाख प्रवाशांकडून १३.७८ कोटी रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली. जी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये वसूल झालेल्या दंडाच्या ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर्शविते. रेल्वे प्रशासनाकडून अनधिकृत प्रवाशांना शोधण्यासाठी बहुआयामी धोरण राबविण्यात आले. ज्यामध्ये स्थानक, अ‍ॅम्बुश, किल्ला, सघन आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमा समाविष्ट आहेत.

हेही वाचा

प्रवासादरम्यान होणारी गैरसोय आणि दंडाची आकारणी टाळण्यासाठी योग्य आणि वैध तिकिटे खरेदी करून सन्मानाने आणि जबाबदारीने प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना केले आहे. दरम्यान, प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मध्य रेल्वेने यूटीएस मोबाईल ॲपद्वारे स्टॅटिक क्यूआर कोडवरून तिकिटे बुक करणे आता थांबवले आहे. क्यूआर कोड प्रणाली बंद केल्याने आता पेपरलेस तिकिटांच्या गैरवापरावर आळा बसल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

विभागनिहाय विनातिकीट प्रकरणे, दंड वसूली

  • भुसावळ- ४.३४ लाख प्रकरणे (३६.९३ कोटी)
  • मुंबई- ७.०३ लाख प्रकरणे (२९.१७ कोटी)
  • नागपूर- १.८५ लाख प्रकरणे (११.४४ कोटी)
  • पुणे- १.८९ लाख प्रकरणे (१०.४१ कोटी)
  • सोलापूर- १.०४ लाख प्रकरणे (५.०१ कोटी)
  • मुख्यालय- १.०४ लाख प्रकरणे (७.५४ कोटी)