नाशिक – जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीसह पाच मजली वाहनतळ इमारतीचे उद्घाटन आणि लोकार्पण सोहळा शनिवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. यानिमित्त सरन्यायाधीश म्हणून गवई हे प्रथमच नाशिकमध्ये येत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राहणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे हेही उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालयातील मकरंद कर्णिक, सारंग कोतवाल, जितेंद्र जैन आणि अश्विन भोबे हे न्यायमूर्ती सन्मानिय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
न्यायालयीन जुन्या इमारतीत ४४ न्यायालय होते. नवीन इमारतीत ६४ न्यायालये असतील. परंतु, न्यायाधीशांची संख्या ३० एवढीच आहे. न्यायाधीशांची संख्या १५ ने वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एका न्यायाधीशाला साधारणत: पाच हजार प्रकरणे हाताळावी लागतात. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास कामाचा ताण कमी होईल. शिवाय न्यायदान जलद होईल, असा विश्वास वकील संघानेने व्यक्त केला आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाची स्थापना १८८५ मध्ये झाली. स्थापनेला १४० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जुन्या दगडी इमारतीनंतर २००५ मध्ये नवीन इमारत तयार झाली. परंतु, जिल्हा न्यायालयातील खटले, वकील, न्यायाधीश यांची वाढती संख्या बघून न्यायालयाच्या मागील बाजूस असलेली अडीच एकर जागा वकील संघाच्या लढ्यामुळे न्यायालयाला मिळाली.
२०२० साली नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या आयोजनावेळी नवीन इमारतीचे भूमिपूजन तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. नव्या इमारतीचे काम न्या. भूषण गवई, न्या. अभय ओक यांच्या पाठिंब्यामुळे अवघ्या चार वर्षात पूर्ण झाले. सुमारे ३१० कोटी रुपयांचा खर्च या इमारतीसाठी करण्यात आला आहे.
वाहतूक मार्गात बदल
शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा होत आहे. या अनुषंगाने वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी शनिवारी सकाळी नऊ ते दुपारी तीन या वेळेत सीबीएस सिग्नल ते मेहेर सिग्नलपर्यंत दोन्ही बाजूने रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद करण्यात येणार आहे. तसेच टिळकवाडी सिग्नल ते सीबीएस सिग्नल हा रस्ताही वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. वाहनचालकांनी शालीमार, गडकरी सिग्नल, कॅनडा कॉर्नर, जलतरण तलाव आदी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे