धुळे – लोकसभा निवडणुकीचे मतदान संपल्यावर १२ लाख १७ हजार ५२३ मते असल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून जाहीर केल्यानंतर अंतिम संख्या तब्बल १२ लाख १९ हजार २९५ इतकी निघाली. म्हणजेच १,७७२ मतांची अनपेक्षित वाढ झाली. याचा तपशील वारंवार मागितल्यावरही निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते तथा जागरूक मतदार जयेश बाफना यांनी दिली.
लोकसभा निवडणुकीत मतदान संपल्यानंतर आणि अंतिम मतमोजणीमध्ये आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून आल्याने मतदारांमध्ये अद्यापही संभ्रम व संशयाचे वातावरण कायम राहिले आहे. या संदर्भात धुळ्यातील सामाजिक कार्यकर्ते जयेश बाफना यांनी निवडणूक आयोगाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. बाफना यांनी म्हटले आहे की, लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निकाल जाहीर करताना २३ मे २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात आणि प्रत्यक्षात झालेले मतदान यांच्या आकडेवारीत धक्कादायक तफावत आहे.
या आकडेवारीतील फरकामुळे जागरूक मतदारांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, समाजसेवक व जागरूक मतदार जयेश बाफना यांनी सातत्याने राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. बाफना यांचा आरोप आहे की, प्रत्यक्ष मतदानाची संख्या आणि मतमोजणीत जाहीर झालेल्या संख्येमध्ये झालेली विसंगती निवडणूक प्रक्रियेवरील पारदर्शकतेबाबत गंभीर शंका उपस्थित करते. २३ मे २०२४ रोजी धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात, १२ लाख १७ हजार ५२३ हा अंतिम मतदानाचा (एन्ड ऑफ पोल) आकडा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. ही संख्या केंद्राध्यक्षांच्या डायरी व नमुना १७-सी यावर आधारित असून, संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतरच जाहीर करण्यात आल्याचे नमूद होते. यामुळे हा आकडा अंतिम मानला गेला होता. मात्र निवडणूक आयोगाकडून नंतर देण्यात आलेल्या उत्तरानुसार, १२ लाख १७, हजार ५२३ ही फक्त ईव्हीएममधील मतांची संख्या होती. त्यात पोस्टल बॅलेट्सची भर नव्हती. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार मतदानानंतर मतमोजणीच्या दिवशी सकाळपर्यंत ३,७७० पोस्टल बॅलेट्स स्वीकारण्यात आले. त्यांची गणना करूनच अंतिम आकडा १२,१९,२९५ जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यावर जागरूक मतदार म्हणून जयेश बाफना यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर काही मतदान केंद्रांची मते वगळली गेली असतील (उदा. शिंदखेडा व मालेगाव बाह्य विधानसभा क्षेत्रातील प्रत्येकी दोन केंद्रे, एकूण चार केंद्रे), तर अंतिम आकडा कमी व्हायला हवा होता. पण उलट तो जास्त दाखवण्यात आला आहे. ही बाब निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे दाखवते. शिवाय, मतदान संपल्यानंतरही पोस्टल बॅलेट्स स्वीकारले गेले आणि त्यांची गणना करण्यात आली. सामान्यतः एन्ड ऑफ पोल झाल्यावर मतदान प्रक्रिया थांबलेली असते. त्यानंतर नवीन मतांचा स्वीकार व गणना करणे ही संशयास्पद बाब ठरते. यामुळेच निकाल प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.
बाफना यांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकातील आकडेवारी व आयोगाच्या उत्तरांतील फरक अधोरेखित करून निवडणूक आयोगाकडे ५ जून २०२४ रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनंतर २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पहिल्यांदा आयोगाकडून उत्तर देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, १२,१७,५२३ ही केवळ ईव्हीएममधील मते होती आणि पोस्टल बॅलेट्स नंतर जोडण्यात आल्याने अंतिम संख्या वाढली. तसेच काही मतदान केंद्रांची मते वगळल्याने गोंधळ निर्माण झाला असे या उत्तरात मान्य करण्यात आले. जर चार मतदान केंद्रांची मते वगळली असतील, तर अंतिम आकडा कमी व्हायला हवा होता. पण उलट वाढलेला दिसतो आहे, हा विरोधाभास धक्कादायक आहे. त्यांनी याबाबत स्पष्टता, पुनर्मतगणना व निकाल तात्पुरता स्थगित ठेवण्याची मागणी केली होती त्यांची ही मागणी आजही कायम आहे असे बाफना यांचे म्हणणे आहे.
या सगळ्या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट व ठोस उत्तर न दिल्याचा आरोप बाफना यांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाकडेही इमेल द्वारे याचिका दाखल करून निकाल प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. धुळे लोकसभा मतदारसंघातील मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेतील ही विसंगती निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आहे. यापार्श्वभूमीवर बाफना यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ वैयक्तिक नसून सर्वसामान्य मतदारांच्या शंका व संभ्रमाचे प्रतिनिधित्व करणारी असल्याचे मानले जात आहे.
जयेश बाफना म्हणाले, धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ईव्हीएमवर मतदान घेण्यात आले त्याचे सेवाविवरण’ ही (सर्व्हिस डिटेल्स) आयोगाकडे आहे की नाही, याबद्दलही शंका आहे. देशाचे भविष्य अवलंबून असलेल्या ईव्हीएम यंत्राबाबत ही बाब गंभीर असून मशीन तपासणी व सेवेसाठी जे मनुष्य बळ आहे त्यांची पात्रता व अनुभव तसेच ईव्हीएम मशीनचे स्वतंत्र टेस्ट रिपोर्ट या सर्वबाबतीत निवडणूक आयोगाने स्वच्छ व पारदर्शक भूमिका निभवायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त करणे एक जागरूक मतदार व देशाचा नागरिक म्हणून गैर नाही.