नाशिक : विधानसभा निवडणुकीवेळी सातबारा कोरा करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सत्तेत येऊन अद्यापही केली गेली नाही. या निषेधार्थ महायुती सरकारविरोधात सोमवारपासून ‘हर घर, हर खेत काला झेंडा’ अभियान राबविण्याचे शेतकरी संघटना समन्वय समितीने जाहीर केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, त्याची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे.
सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्यास टाळाटाळ करीत आहे, याचे सरकारला स्मरण व्हावे म्हणून शेतकरी कर्जमुक्ती समन्वय समितीने सोमवारी राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन जाहीर केले होते. परंतु, आचारसंहितेमुळे ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्याऐवजी आता सरकार जोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्ती करीत नाही, तोपर्यंत हर घर काला झेंडा, हर खेत काला झेंडा अभियान राबविले जाणार आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनावेळी सरकारने कर्जमाफीबाबत जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. परंतु, यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काढून घेण्याचा भाग असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. कळवण तालुक्यातील मोहबारी गावापासून सोमवारी या अभियानाचा शुभारंभ केला जाईल. पुढील काळात त्याची व्याप्ती महाराष्ट्रभरात विस्तारली जाणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी सांगितले.
कळवणमधील मोहबारी गाव निवडण्यामागे वेगळे कारण आहे. या परिसरात नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेने ट्रॅक्टरसाठी दिलेल्या कर्जापोटी मोठी रक्कम वसूल केली. उर्वरित मोठे व्याज दाखवून शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बँक वा विविध कार्यकारी सोसायटी सोसायटींची नावे लावली जात असल्याची तक्रार बोराडे यांनी केली. बँकेचे कर्ज एकत्रित कुटुंबाच्या नावे असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी १० रक्कम रक्कम भरणा करूनही बँक खातेफोड करण्यासाठी विकास सोसायट्यांना पत्र देत नसल्याची बाब बँक प्रशासकांसमोर मांडण्यात आली आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर आयोजित बैठकीत समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, ९३८ आदिवासी विकास संस्था सोसायटी समितीचे अध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, भारत स्वाभिमान पक्षाचे मोतीनाना पाटील, नामदेव बहिरम, अशोक देशमुख, स्वप्निल सावंत आदी उपस्थित होते. हर घर काला झेंडा अभियानांतर्गत कर्जदार शेतकरी स्वत:च्या घरावर आणि शेतात काळे झेंडा लावून सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करतील. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते व उमेदवार प्रचाराला येतील. संबंधितांना शेतकऱ्यांची घरे, वस्त्यांवर काळे झेंडे पहायला मिळतील, याकडे समितीने लक्ष वेधले.