धुळे : उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील वनक्षेत्र जलद गतीने घटत आहे. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट–२०२३ (आयएसएफआर) नुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ६५ चौ.किमी जंगलाचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ ५,९५५ चौ.किमी असून त्यापैकी १,०४० चौ.किमी क्षेत्र वनअंतर्गत आहे. म्हणजेच १७.५ टक्के भूभाग जंगलाखाली आहे. धुळे जिल्ह्यातली परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नेल अलीकडे चिंताजनक झाली आहे.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात केवळ १.४ हजार हेक्टर नैसर्गिक जंगल उरले आहे. औद्योगिक वाढ, शेतीचा विस्तार आणि नागरीकरणामुळे या भागातील हिरवाई झपाट्याने कमी होत आहे. वनक्षेत्र घटण्यामागील प्रमुख कारणांमध्ये अवैध झाडतोड, अतिक्रमण, गांजा लागवड, वनजमिनींचा गैरवापर, वारंवार लागणाऱ्या वनाग्नि आणि हवामानातील अनियमितता यांचा समावेश आहे. अलीकडेच शिरपूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात गांजा लागवड उघड झाली असून वनविभाग आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली आहे.
धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील वनक्षेत्र घटल्यामुळे बिबट्या, सांबर, निलगाय, ससे यांसारख्या वन्यजीवांचा जंगलातला अधिवास कमी झाला आणि ते मानवी वस्त्यांकडे येऊन शिकार शोधू लागले आहेत. एकीकडे वनसंपदा कमी होत असताना दुसरीकडे तापमान वाढ, पाणीटंचाई, मृदा धूप आणि जैवविविधतेचा ऱ्हासही मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, वनक्षेत्र कमी होणे ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक हानी आहे.
वनविभागाने अलीकडे अनेक संवर्धन मोहिमा सुरू केल्या आहेत. अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम, अवैध झाडतोडीविरोधी कारवाई, ‘एक गाव, एक वन’ योजना, तोरणमाळ इको-टुरिझम प्रकल्प आणि होम-स्टे प्रशिक्षण तसेच सामाजिक वनरोपण आणि जलसंधारण कार्यक्रम राबविले जात आहेत. कनझर्व्हेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (टेरीटोरियल), धुळे कार्यालय नियमित गस्त, झाडलावणी आणि प्रबोधन मोहिमा राबवत आहे असे दावा करण्यात येतो.
राज्य वन विभागाने २०२५–२०३० या कालावधीत वनक्षेत्रात पाच टक्क्यांनी वाढ साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी ग्रामवन समित्या, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग तसेच आदिवासी भागात इको-टुरिझमद्वारे रोजगारनिर्मिती यावर भर दिला जात आहे. तोरणमाळ, मळगाव आणि शिरपूर परिसरात हरित ग्राम संकल्पना राबविली जात आहे. धुळे–नंदुरबार जिल्ह्यातील जंगल ही स्थानिक समाजाची जीवनरेखा आहे. वनसंवर्धनाशिवाय हवामान स्थैर्य, जलस्रोत आणि रोजगार सुरक्षित राहणार नाहीत. वनविभाग आणि नागरिकांनी एकत्र काम करणे अत्यावश्यक आहे असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
वनविभागाचे प्रयत्न सुरू असले तरी टिकाऊ परिणाम साधण्यासाठी नागरिकांचा सक्रीय सहभाग आणि सातत्यपूर्ण झाडलावणी मोहीम गरजेची आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या इको-टुरिझम, वृक्षलागवड आणिअतिक्रमणविरोधी उपक्रमांना स्थानिक सहकार्य मिळाल्यास पुढील पाच वर्षांत हरित नंदुरबार–धुळेचे स्वप्न साकार होऊ शकते.
यासंदर्भात धुळे प्रादेशिक वन विभागाच्या मुख्य वन संरक्षक निनु सोमराज म्हणाल्या, वनांच्या सुरक्षिततेसाठी लोकसहभाग,आधुनिक तंत्रज्ञान, गस्त यांबरोबरच अन्य मोहिमा हाती घेण्यात आल्या आहेत.अवैध वृक्षतोड आणि वन जमिनीवर होणारे अतिक्रमण यांकडे विशेष लक्ष ठेवण्यात येते आहे.