नाशिक : जिल्हा निवडणूक शाखेच्या आदेशाला केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने शहरातील तीन विधानसभा मतदार संघातील १३७ केंद्रांवर मतदार यादीशी संबंधित कामकाज आणि घरोघरी करावयाचे सर्वेक्षण अशी कामे रखडल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयाच्या परवानगीने तात्पुरते बीएलओ नेमून रखडलेले काम पुढे नेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदार संघातील ४७३९ मतदार यादी भागांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केला आहे. प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करुन सुरू झालेला हा कार्यक्रम पाच जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील ४७३९ मतदान केंद्रांसाठी नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी नवीन मतदारांची नाव नोंदणी, मयत मतदार वगळणी, मतदार स्थलांतरण, मतदार तपशीलातील बदल या संदर्भातील दावे व हरकती स्वीकारण्याचे काम करतात. मतदार नोंदणीचे काम ऑनलाईन स्वरुपात बीएलओ ॲपद्वारे करतात.
हेही वाचा : जायकवाडीसाठी विसर्गामुळे शेतीला झळ; गंगापूर धरण जलसाठा ८९ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता
नागरिक स्वत:ही संकेत स्थळावर मतदार यादीत नोंदणी व दुरुस्ती करू शकतात. संपूर्ण जिल्ह्यात या कामाला सुरुवात झाली असताना शहरातील नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील ११४, नाशिक पूर्व १३ आणि नाशिक मध्य १० अशा या तीन मतदार संघातील १३७ केंद्रांवर बीएलओ सहभागी नसल्याने ही सर्व कामे ठप्प आहेत. वर्षभरापासून ही स्थिती आहे. घरोघरी सर्वेक्षण, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण आणि मतदार यादीशी संबंधित दावे व हरकती स्वीकारण्याची कामे २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत होऊ शकली नाहीत. संबंधितांवर कारवाई वा नोटीस बजावण्यास न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे प्रशासन हतबल झाले आहे.
हेही वाचा : नाशिक : सिटीलिंक बससेवेत उद्यापासून व्यावसायिक सामानासाठी अधिक दर
जिल्ह्यात एकूण ४७३९ मतदान केंद्र असून प्रत्येक केंद्रासाठी एक केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात बीएलओची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात शिक्षक, लिपिक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. बीएलओंनी आपले मूळ काम सांभाळून अतिरिक्त वेळेत मतदार यादीशी संबंधित कामे करणे अपेक्षित आहे. जिल्हा निवडणूक शाखेने बीएलओ नियुक्तीचे आदेश दिल्यानंतर तीन मतदारसंघातील संबंधित बीएलओंनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात दाद मागणाऱ्यांमध्ये मुख्यत्वे शिक्षकांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. गट बनवून ते न्यायालयात गेले. शासकीय सेवेत शिक्षक सधन घटक मानला जातो. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याइतपत त्यांच्याकडे सक्षमता असल्याचे प्रशासनातील अधिकारी सांगतात. इतर सर्व शासकीय कर्मचारी नेमून दिलेले काम करीत आहेत. संबंधितांनी वेगळा मार्ग पत्करला असला तरी हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रशासन न्यायालयामार्फत संबंधितांवर कारवाईच्या प्रयत्नात आहे. १३७ मतदान केद्रांवरील रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी तात्पुरते बीएलओ नेमून हे काम पुढे नेण्याचाही विचार आहे. त्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे निवडणूक शाखेतील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : “माघारी फिरा अन् संसदेत बोला”, शिंदे गटातील खासदारावर मराठा आंदोलकांचा रोष
नाशिक पश्चिम हा जिल्ह्यातील सर्वाधिक चार लाख ३३ हजार ७८२ मतदार असलेला मतदारसंघ आहे. याच मतदारसंघात सर्वाधिक ११४ केंद्रावरील मतदार यादीशी संबंधित कामकाज रखडले आहे. नाशिक पूर्व आणि नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघात अनुक्रमे १३ आणि १० केंद्रांवर हीच स्थिती आहे.