जळगाव : जिल्ह्यातील केळीच्या उत्पादन खर्चात अलीकडच्या काळात विविध कारणांमुळे मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच अपेक्षित बाजारभाव नसल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वसूल होणे सुद्धा कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने २०० पेक्षा अधिक शीतगृहे उभारण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग दिला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला देशभरात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, यामुळे जळगावला ‘केळीची राजधानी’ म्हणून ओळख मिळाली आहे. जिल्ह्यात तब्बल ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर वर्षभर केळीची लागवड केली जाते. विशेष म्हणजे या क्षेत्रापैकी सुमारे ८० टक्के क्षेत्र निर्यातक्षम जी-९ टिश्यू कल्चर जातीच्या केळी लागवडीखाली असते.
उत्पादनाची उच्च गुणवत्ता, मोठ्या प्रमाणातील उत्पन्न आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा या काही वैशिष्ट्यांमुळे जळगावचे केळी उत्पादक महाराष्ट्रासह देशाच्या एकूण केळी उत्पादनात महत्त्वाची भर घालत आहेत. केळी लागवडीमुळे केवळ उत्पादनच वाढलेले नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, मजूर, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित लोकांसाठी रोजगार आणि उत्पन्नाचे स्थिर साधन निर्माण झाले आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील अर्थचक्राला केळी उद्योगाने मजबूत आधार दिला आहे.
दरम्यान, जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनात देशभरात अग्रस्थानी असला, तरी अलिकडील काही वर्षांपासून प्रतिकूल हवामानाचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. बदलत्या वातावरणामुळे केळी लागवड टिकवून ठेवणे आणि बागांची देखभाल करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि अचानक येणारी वादळे यामुळे उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे एकूण उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे, उत्पादन कमी झाले असले तरी बाजारभावात मात्र कोणतीही वाढ दिसून आलेली नाही. उलट व्यापारी आणि मध्यस्थ यांच्या दबावामुळे दर ठरविण्याची सूत्रे त्यांच्या हातात गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिकच तीव्र झाले आहे. केळी पिकाची गुंतवणूक वाढत असताना मिळणारा दर अस्थिर राहिल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने तब्बल २०६ ठिकाणी छोटी शीतगृहे उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केळी नाशवंत असल्याने काढणीनंतर शेतकऱ्यांसमोर ती तत्काळ विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. बऱ्याच वेळा बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने केळीचे भाव कमी होता. मात्र, शीतगृहे उभी राहिल्यास शेतकऱ्यांना निदान ३० ते ४० दिवस चांगल्या भावाची प्रतीक्षा करण्याची संधी मिळेल. या प्रस्तावासाठी नियोजन समिती, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांमधून निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
ई-नाम आणि क्लस्टरवर भर
शीतगृहांच्या उभारणीसोबतच प्रशासनाकडून इतर पर्यायांवरही देखील काम सुरू आहे. ई-नाम या राष्ट्रीय पोर्टलवर शेतकऱ्यांना केळी तसेच त्यापासून तयार होणारी पावडर, चिप्स अशी मूल्यवर्धित उत्पादने विकता यावीत, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यात केळी समूह विकास केंद्र (क्लस्टर) आणि केळी विकास महामंडळाची स्थापना करून जळगावच्या केळी आगाराची समृद्धी वाढवण्याचा आणि संबंधित शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभावाच्या संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी घुगे यांनी म्हटले आहे.