नाशिक – शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय, फरक आणि रजा रोखीकरणाची देयके चुकीच्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रलंबीत आहेत.यासंदर्भातील गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी सर्व शैक्षणिक कामे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक विभागातुन आलेल्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांविषयी येथे शिक्षण आयुक्त प्रतापसिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीस मुख्याध्यापक संघ, नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, पश्चिम महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, शिक्षक नेते संभाजी पाटील आदींच्या उपस्थिती होती.

बैठकीत शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत नंदुरबार, धुळे ,जळगांव, नाशिक या चारही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या तक्रारी आल्या. शिक्षकांचे थेट शालार्थ संकेतांक टाकून पगार काढले जातात, संच मान्यताही बनावट टाकली जाते. मोठ्या प्रमाणात मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची अडवणूक केली जाते. या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त प्रतापसिंह यांनी केले.

बैठकीत आरटीई कायद्याप्रमाणे २०२४ – २५ या शैक्षणिक वर्षांपासून संच मान्यतेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारीत वाढीव शिक्षक पदे मंजुर करून त्यास मान्यता द्यावी, पवित्र पोर्टलवर येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडवाव्यात, शिक्षकांवरील वाढत्या अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे वाटचाल करावी, राज्यातील शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदानाचे नियमित वितरण करावे, राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना आणि वर्ग तुकड्यांना टप्पावाढ देवून आर्थिक तरतूद करावी, एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त आणि एक नोव्हेंबर २००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागु करावी, १५ मार्च २०२४ चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसंदर्भातील इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गाचा दर्जा वाढीचा शासन निर्णय रद्द करावा, अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती आणि अन्य लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी कायद्यात बदल करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

शिक्षण आयुक्त प्रतापसिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव यांच्याशी चर्चा करून महत्वाच्या समस्या त्वरित मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

आयुक्तांची सकारात्मकता नाशिक विभागातील शैक्षणिक क्षेत्रातील समस्या, तक्रारींसंदर्भात शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मुख्याध्यापक संघ, आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, पश्चिम महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी, शिक्षक नेते यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतरांच्या समस्या मांडल्या. समस्या सोडविण्याविषयी आयुक्तांनी सकारात्मकता दाखवली.

Nashik News (नाशिक न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Meeting to discuss problems of teachers and non teaching staff held in presence of education commissioner pratap singh zws