पैशांची मागणी झाल्यास लेखी तक्रारीची गरज, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेविषयी शिक्षण विभागाचे आवाहन

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वांना शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत (आरटीई) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याअंतर्गत बालकांच्या शालेय प्रवेशासाठी पहिली यादी जाहीर झाली असून या यादीत जिल्ह्यातील पाच हजार तीन विद्यार्थ्यांची निवड झाली. २८ फेब्रुवारीपर्यंत पहिल्या यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. प्रवेशपात्र बालकांच्या पालकांना भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेश प्राप्त होतील. परंतु, पालकांनी फक्त एसएमएसवर अवलंबून न राहता आरटीई पोर्टलवरील अर्जाची स्थिती पाहून खात्री करावी. राज्यातून तीन लाख पाच हजार १५२ अर्ज भरण्यात आले. यातील एक लाख एक हजार ९१६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. ८५,४०६ जण अद्याप प्रतिक्षा यादीत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील विविध माध्यमांच्या ४०७ शाळा या प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आहेत. याअंतर्गत जिल्ह्यात पाच हजार २९६ जागा उपलब्ध असून १७,३८५ अर्ज प्राप्त झाले. यातील पाच हजार तीन जणांची निवड झाली असून १० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे.

काही शाळांकडून पालकांची प्रवेश शुल्कावरून अडवणूक होत आहे. एका विद्यार्थ्याचा यादीनुसार प्रवेश निश्चित झाल्यावर संबंधित शाळेत पालक प्रवेशासाठी गेले असता त्यांना शाळेचे शुल्क २२ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकार आम्हाला १८ हजार रुपये देते, तुम्ही चार हजार द्या, असे सांगण्यात आले.. पालकांनी शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविताना शुल्काची आखणी कशा पध्दतीने केली, याची रितसर पावती मागितली. शाळेने केवळ शुल्क भरा, हाच तगादा लावला. अशा काही तक्रारी येत असताना पालकांनी लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

सर्वांना शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पालकांना कुठलेही शुल्क भरायचे नाही. कुठल्या शाळांकडून अशी शुल्कांची मागणी झाली असेल तर गटशिक्षण अधिकारी किंवा संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार करावी. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. नीलेश पाटोळे (समन्वयक, सर्वांना शिक्षण हक्क)