नाशिक – पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन विक्री व्यवहाराच्या विरोधात सकल जैन समाजाच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या संपत्तीच्या बेकायदेशीर विक्रीच्या व्यवहारावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेचा वाद मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. या जागेच्या व्यवहारामध्ये भाजपचे केद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा सहभाग असल्याचा आरोप शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) महानगरप्रमुख, माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांकडून सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे संबंधित बांधकाम व्यावसायिक हा भागीदार नसल्याचा मंत्री मोहोळ यांचा दावा आहे. जैन समाजाच्या बोर्डिंग जमिनीच्या विक्रीच्या व्यवहार रद्द करावा, या मागणीसाठी सोमवारी सकल जैन समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

मोर्चात श्री दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र, श्री जैन सेवा संघ यासह विविध जैन संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पुणेस्थित जैन बोर्डिंग हे जैम समाजाचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक महत्व असणारे संस्थान आहे. हे वसतीगृह अनेक दशकांपासून जैन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी निवास, शिक्षण आणि समाजसेवेचे केंद्र राहिल्याकडे मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा

श्री दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र संस्थेच्या निवेदनातून पुण्यातील जैन बोर्डिंग विक्री व्यवहाराचा संपूर्ण घटनाक्रम प्रशासनासमोर मांडला गेला. विश्वस्त मंडळाने वसतीगृहाच्या इमारतीची अवस्था बिकट असल्याचे कारण देत १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे संपूर्ण तीन एकर जागा विक्रीची परवानगी मागितली. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये आयुक्तांनी ट्रस्टला जागा विकण्याची परवानगी दिली. नंतर ट्रस्टने मे महिन्यात गोखले बिल्डर्स नामक विकासाकाशी ३११ कोटी रुपयांत जमीन विक्रीचा करारनामा केला. या करारानुसार विकासक २३० कोटी रुपये रोख स्वरुपात देईल. आणि उर्वरित ८१ कोटीच्या बदल्यात ट्रस्टला १० गुंठे क्षेत्रातील जागेत साडेतीन गुंठे क्षेत्रावर ४० हजार चौरस फूट वास्तू ९९९ वर्षाच्या कराराने दिली जाणार होती असे निवेदनात म्हटले आहे.

मुळात ट्रस्टच्या तरतुदीनुसार विश्वस्त मंडळास या प्रकारे जागा विकण्याचा अधिकार नाही. संस्थेला आर्थिक अडचणी आल्यास नियमानुसार समाजाकडून दान मागणे वा अन्य वैध उपाय योजण्याची गरज होती. परंतु, विश्वस्तांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी अनधिकृतपणे जागा विकण्याचा निर्णय घेतल्याचा आक्षेपही मोर्चेकऱ्यांनी घेतला. या प्रकरणात जे दोषी आहेत, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत. या संदर्भात पोलिसात आधी तक्रार दिली गेली होती. परंतु, आजपर्यंत कुठलीही ठोस कारवाई नसल्याचे म्हटले आहे.

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या मुद्यावरून राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना मोर्चेकऱ्यांनी यावर भाष्य करणे टाळले. राजकीय विषयातून बाहेर पडू असे सांगत काहींनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी गोखले कंस्ट्रक्शनने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे नमूद केले. आता विश्वस्तांनी २३० कोटी रुपये परत करावेत, न्यायालयात दोन्ही पक्षांनी माघार घेतल्यास ट्रस्टचे नाव फलकावर लागेल. कायदेशीर मार्गाने, सामोपाचाराने हा विषय संपुष्टात आणावा लागेल, याकडे काहींनी लक्ष वेधले.