लोकसत्ता वार्ताहर

मालेगाव: शहरातील ५०० कोटी खर्चाच्या भुयारी गटार योजनेचे काम मर्जीतल्या ठेकेदाराला मिळावे म्हणून या कामासाठी काढलेल्या निविदेतील अटी-शर्ती मुद्दाम क्षुल्लक स्वरुपातील टाकल्याचा आरोप करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार आसिफ शेख, महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी सभागृह नेते अस्लम शेख आणि यंत्रमाग व्यावसायिक मोईनुद्दीन निजामुद्दीन यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मालेगाव शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या भुयारी गटार योजनेस अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. ५०० कोटी खर्चाच्या या कामाची निविदा गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झाली. त्यात भाग भांडवल केवळ २५ कोटीचे आणि पाच वर्षातील उलाढाल १५० कोटीची अशी मक्तेदाराची पात्रता ठरविण्यात आली आहे. प्रकल्प किंमतीच्या मानाने भागभांडवल आणि वार्षिक उलाढालीची मर्यादा खूप कमी असल्याचे म्हणत राष्ट्रवादीने त्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिकेच्या अभियंत्यांनी या योजनेचा ठेका हितसंबंधातील व्यक्तीस मिळावा म्हणून अटी-शर्ती ठरविताना संगनमत केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला.

हेही वाचा… वाशीम : काश्मिरातून सुट्टीवर घरी आला, कुटुंबीयांसाठी काही साहित्य घ्यायला गेला, अन्..

अमृत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ९८ कोटीचे काम सध्या शहरात सुरू आहे. या कामाचे कार्यादेश फेब्रुवारी २०१९ मध्ये देण्यात आले. कामाची मुदत २४ महिन्यांची असताना चार वर्षात केवळ ७० टक्के काम पूर्ण झाले. विशेष म्हणजे हे काम शहराबाहेर व कोणताही अडथळा नसताना पूर्ण होण्यासाठी एवढा विलंब लागत असेल तर शहराच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात होऊ घातलेल्या भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण होण्यासाठी लहान मक्तेदारास किती कालावधी लागेल, तसेच या कामाचा खरोखर दर्जा राखला जाईल काय, असे प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केले आहेत.

हेही वाचा… आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात वीज चोरी; चोरीच्या वीजेवर ‘झुरका’चे चित्रिकरण; नगराध्यक्षांनी आरोप फेटाळले

या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना सर्वेक्षण झाले नाही आणि प्रकल्पाचे रेखाचित्रही अद्याप तयार नाही, अशी तक्रार करत ५०० कोटीच्या या कामासाठी किमान ५०० ते १००० कोटीची उलाढाल असणाऱ्या मक्तेदारासच पात्र ठरवावे तसेच ५६ किलोमीटर अंतराच्या भुयारी गटार कामामुळे शहरातील जे रस्ते खोदले जातील, त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्चाची तरतूद करावी, अशी शेख यांची मागणी आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक भालचंद्र गोसावी यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र पालिका प्रशासनाकडून त्याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने शहर हितासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालय योग्य न्याय करेल, असा विश्वास शेख यांनी व्यक्त केला आहे.