लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: शरणपूर रस्त्यावरील रचना विद्यालयाचे मैदान भूमाफिया काही शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून हडपण्याच्या प्रयत्नात असून संबंधितांनी या जागेवर दरवाजा व शेड उभारून बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांसह वाहनचालक भयग्रस्त वातावरणात वावरत आहेत. शहरातील नावाजलेली मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, आमचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय होऊ नये म्हणून भूमाफियांच्या विळख्यातून शाळेची कायमस्वरुपी मुक्तता करावी, असे साकडे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना घातले.
या संदर्भातील निवेदन विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही दिले आहे. महाराष्ट्र समाज सेवा संघ संस्थेची रचना विद्यालय ही शहरातील अतिशय जुनी मराठी शाळा आहे. संस्थेच्या ताब्यातील जागेवर भूमाफियांनी रातोरात बळजबरीने कब्जा करत ती हडप करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नाशिक डायोसेशन ट्रस्टच्या जागेवर संस्थेने बांधलेल्या इमारतीत शाळा साडेपाच दशकांपासून चालवली जाते. तेव्हापासून सहा हजार चौरस मीटर क्षेत्राची जागा संस्थेच्या ताब्यात आहे. प्रारंभी भाडेतत्वावर आणि नंतर ही जागा खरेदी करण्यासाठी संस्थेने २००० साली नोंदणीकृत साठेखत करारनामा केला. खरेदी होईपर्यंत ही जागा भाडेकरु हक्काने संस्थेकडे राहणार असल्याचे करारात नमूद आहे. अशा स्थितीत शाळेच्या मैदानातील काही क्षेत्राचे नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट प्रा. लि. ( एनडीसीडी प्रा. लि.) या कंपनीने तिऱ्हाईत व्यक्तीला भाडे करारनामा करून दिला. या बनावट दस्ताचा आधार घेऊन शाळेच्या जागेवर कब्जा करून ती हडप करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची बाब केसरकर यांच्यासमोर मांडण्यात आली. भूमाफियांनी शाळेची जागा गिळंकृत केल्यास आमचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून भूमाफियांचे मनसुबे हाणून पाडावेत, अशी अपेक्षा शिक्षकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
आणखी वाचा-नाशिकमध्ये ‘मिशन ब्लड: नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज’ अभियान – वाढदिवशी रक्तदान करण्याचे आवाहन
या बाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाशिकचे पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, पोलीस व जिल्हा प्रशासन आदींची भेट घेऊन लेखी निवेदने दिली आहेत. सरकारने या विषयात गांभिर्याने लक्ष घालून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून शाळा वाचविण्यास मदत करावी, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
त्या दस्त नोंदणीची चौकशी करा
शाळेच्या मैदानाची जागा बळकावण्यासाठी भूमाफियांकडून ज्या दस्ताचा आधार घेतला जात आहे, तो दस्त (लिज डिड) बेकायदेशीर व बनावट असल्याची माहिती नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट (एनडीसीडी २) यांच्याकडून मिळाल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट प्रा. लि. ( एनडीसीडी प्रा. लि.) या कंपनीत काहींनी स्वत:ची नावे संचालक म्हणून समाविष्ट करत हा दस्तावेज नोंदविला. नियमानुसार ५० वर्षाचा करारनामा करता येत नसताना शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून ही प्रक्रिया पार पाडली गेली. त्यास धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नव्हती. त्यावर नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट (एनडीसीडी दोन) कायदेशीर कारवाई करत आहे. २० एप्रिल रोजी नोंदविल्या गेलेल्या या दस्ताबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र समाज सेवा संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.