साडेबारा टक्के योजना  सहा महिन्यांत पूर्ण करणार

नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी शासनाने १९७० मध्ये नवी मुंबई (ठाणे)  पनवेल, आणि उरण तालुक्यांतील ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ संपादीत केले. त्यात शेतकऱ्यांची १६ हजार हेक्टर जमीन होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या या जमिनी कवडीमोलाने घेण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला. माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४ मध्ये जासई येथे एक रक्तरंजित आंदोलन झाले. त्यात पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांचा बळी गेला. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त भरपाई देण्याची चर्चा १९८५ पासून सुरू झाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादीत केलेल्या जमिनींपैकी साडेबारा टक्के (प्रत्येक एकरसाठी) विकसित भूखंड देण्याचा देशातील पहिला महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. सुमारे ६० हजार लाभार्थीना हे भूखंड देण्याचे काम गेली २३ वर्षे सिडकोत सुरू आहे. भूखंडांचे श्रीखंड खाण्यासाठी यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे या योजनेच्या शुध्दीकरणासाठी काही काळ हे वितरण थांबविण्यात आले होते. व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ही योजना योग्य छाननी करून पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार सध्या ठाणे, पनवेल, आणि उरण तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणांची सोडत काढणे सुरू आहे. शुक्रवारी पनवेलमधील शेतकऱ्यांची एक सोडत काढण्यात आली आहे. सिडकोने आतापर्यंत ८१६ हेक्टर जमीन वितरीत केली आहे. ते येत्या सहा महिन्यांत योजना पूर्ण केली जाणार आहे. अंर्तगत वाद विवाद, न्यायालयीन प्रकरणे, वारसा हक्क यांची उकल न झालेली १० ते १२ टक्के प्रकरणे शेवटपर्यंत प्रलंबित राहणार आहेत. ती प्रलंबित ठेवून ही योजना पूर्ण केली जाणार आहे.

सिडकोची साडेबारा टक्के योजना ही राज्यातील एक महत्वकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. येत्या सहा महिन्यात शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करुन ही योजना पूर्ण केली जाणार आहे. यातील काही वादग्रस्त प्रकरण तशीच ठेवली जाणार आहेत. सध्या तीनही तालुक्यातील वितरण सुरु आहे.

राजेंद्र चव्हाण, सह व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको