लोकसत्ता टीम
उरण: रविवारी जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या शॉपिंग सेंटर मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. यामध्ये जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचा ताबा द्या,या प्रमुख मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जनजागृती म्हणून ९ एप्रिलला मेळावा ही घेण्यात येणार आहे.
२०११ मध्ये लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सर्वपक्षीय आंदोलन झाले. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकार आणि जेएनपीटी प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचे मान्य करावे लागले. मंजुरीच्या १२ वर्षानंतर ही या भूखंडाचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेला नाही. याचा प्रकल्पग्रस्तां मध्ये संताप आहे. या अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्नांवर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी जेएनपीटीचे माजी विश्वस्त कॉ.भूषण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यांनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्केच्या भूखंडाच्या प्रश्नावर तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे. जेएनपीटी साडेबारा टक्केचे भूखंड हे सोन्याहून अधिक किंमतीचे असून ते आपल्या ताब्यात मिळालेच पाहिजे यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.
आणखी वाचा- नवी मुंबईत राहुल गांधींविरोधात भाजपाचे आंदोलन, ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याचा आरोप
या बैठकीत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंडाचे त्वरित वाटप करा,भूखंडाच्या विकासाची कामे वेगाने करा,२७ गुंठे भूखंड न करणाऱ्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाचे इरादा पत्र द्या,जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांची १६१ पैकी शिल्लक ४९ हेक्टर जमीन मंजूर करा आदी प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी रायगड जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी ज्या जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी यापूर्वी बिल्डरांना भूखंडाची विक्री केली आहे. त्यांनी आपला हक्क कायम ठेवून एक होण्याचे आवाहन केले. तर सामाजिक कार्यकर्ते एल.बी. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांनी एकजुटीने पुढे यावे असे आवाहन केले. या बैठकीला जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
९ एप्रिलला मेळावा
जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर ताबा मिळावा यासाठी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा मेळावा ९ एप्रिलला जेएनपीटी कामगार वसाहतीत आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्या येणार आहे.