नवी मुंबई : नवी मुंबईतील विना परवानगी बांधण्यात आलेल्या साईविरा इमारती संदर्भात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने घेतलेला पवित्रा पाहिल्यानंतर सिडको महामंडळामधील अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग अधिक आक्रमकपणे बेकायदेशीर बांधकामे पाडत असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी शनिवार व रविवारी सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामे तोडक मोहीमा आखल्या जात नव्हत्या मात्र काही दिवसांपासून सिडकोची यंत्रणा शनिवार व रविवारी सुद्धा स्थानिक पोलीस बंदोबस्तात या कारवाई करत आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामे नियंत्रण पथकाने नवी मुंबई व पनवेल परिसरात ४५०० हून अधिक बांधकामधारकांना बेकायदेशीर बांधकाम आणि विना परवानगी बांधकाम केल्याने एमआरटीपी कायद्यातर्गत नोटीस बजावली. त्यानंतर ६५० हून अधिक पाडकामाची मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली. सिडकोच्या मागील ४० वर्षांच्या कारकिर्दीत ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईत आरसीसी असलेली ३५० ते ४०० वीट बांधकामे आहेत आणि साडेपाच हजार कच्ची बांधकामे आहेत.
उच्च न्यायालयात सिडकोच्या या पाडकाम विरोधात अनेकांनी धाव घेतली मात्र बोटावर मोजण्याइतके अपवाद वगळून बांधकामधारकांना न्यायालयात क्वचितच दिलासा मिळाला.
अवैध बांधकामांना आळा घालणे ही सामान्य नागरिक, सिडको व महापालिका अधिकारी स्थानिक पोलीस अशा सर्व सरकारी विभागांची सामूहिक जबाबदारी आहे. वेळीच नियंत्रण न केल्यास शहराच्या पायाभूत सुविधांवर त्याचा ताण पडतो. त्यामुळे सिडको जास्तीत जास्त अतिक्रमण पोलीस दलाच्या सहकार्याने काढण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. – सुरेश मेंगडे, दक्षता विभाग प्रमुख, सिडको मंडळ