पनवेल : पनवेल महापालिकेने ८ ऑगस्टला जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती आणि सूचना देण्यासाठी ७ सप्टेंबरची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच आणखी महिनाभराची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे. या मागणीचे लेखी निवेदन शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांना दिले आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्राची सद्या:स्थितीत अंदाजित लोकसंख्या नऊ लाखांवर असली तरी पनवेल महापालिकेचा कारभार २००१ सालच्या भारतीय जनगणेनुसार चालतो. २००१ साली पालिका क्षेत्रात सध्या समावेश झालेली २९ गावे, पनवेल शहर, कळंबोली, नवीन पनवेल, खांदेश्वर, कामोठे, खारघर व तळोजा या उपनगरांची लोकसंख्या पाच लाखांच्या आत असल्याचे पालिकेच्या प्रत्येक सरकारी नियोजनात दर्शविते.
हे ही वाचा…उरणकरांची सुरक्षितता रामभरोसे?
नगरविकास विभागाच्या नियमानुसार ज्या महापालिकांची लोकसंख्या ५ लाखांच्या आत आहे अशा महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचनांचा कालावधी नगरविकास विभागाने ३० दिवसांचा दर्शविला आहे. त्यामुळे शेकापने केलेली हरकती करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी किती टिकेल याविषयी साशंकता आहे. तसेच शेकापने प्रारूप विकास आराखडा सामान्य शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी त्या प्रारूप आराखड्यातील सांकेतिक चिन्हे व इतर बाबी मराठी भाषेतून भाषांतरित करून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी केली आहे.
पालिकेच्या संकेतस्थळावर आजच उपलब्ध असलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातील सांकेतिक चिन्हे व त्या संबंधित दिशादर्शके मराठी भाषेत करण्यासाठी सूचना दिल्या असून ते बदल आजच संकेतस्थळावर नागरिकांना झालेले दिसतील. हरकत व सूचनांसाठी मुदतवाढ देणे ही बाब महापालिका अधिनियमात नसल्याने त्या बाबतीत निर्णय पालिका स्तरावर होऊ शकत नाही. पनवेल पालिकेने विविध सेलच्या माध्यमातून प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांसाठी उपलब्ध केला आहे. पालिकेने तेथे अधिकारी नेमले आहेत. नागरिकांनी त्यांच्या हरकती व सूचना ७ सप्टेंबर पूर्व लेखी स्वरुपात नोंदवावे. -मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
© The Indian Express (P) Ltd