उरण: चॅनल जवळ हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे बंदराच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. मागील पंधरा तासातील १२ पेक्षा अधिक जहाजांची ये जा बंद झाली आहे.
पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी अचानकपणे समुद्रात बंदर परिसरात बोटी घेऊन मासेमारी सुरू केली आहे. त्यामुळे बंदरात ये जा करणाऱ्या मालवाहू जहाजांना अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जेएनपीए ने बंदरातील जहाजे बंद केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाशिवाय माघार न घेण्याचा पवित्रा घेतल्याने एकच खळबळ माजली आहे. या प्रकरणी जेएनपीए प्रशासन आणि ग्रामस्थांचा समेट घडण्याचा प्रयत्न पोलीस करीत आहेत.
हेही वाचा… हिवाळ्यातच उरणमध्ये वणव्यांना सुरुवात; कडापे -वशेणी डोंगरात वणवा
मात्र ग्रामस्थ आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. १९८५ पासून ३८ वर्षांपासून जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी बैठका,चर्चा आणि आंदोलने सुरू आहेत. मात्र जेएनपीए कडून पुनर्वसन झालेले नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र या बैठकीत ही ठोस निर्णय न मिळाल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी शुक्रवारी मासेमारीचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र आणि राज्याचा हस्तक्षेप: आंदोलनामुळे जेएनपीए या आंतरराष्ट्रीय बंदराच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ही हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे चर्चेसाठी जेएनपीटी प्रशासन सक्रीय झाले आहे.
पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी अचानकपणे समुद्रात बंदर परिसरात बोटी घेऊन मासेमारी सुरू केली आहे. त्यामुळे बंदरात ये जा करणाऱ्या मालवाहू जहाजांना अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जेएनपीए ने बंदरातील जहाजे बंद केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाशिवाय माघार न घेण्याचा पवित्रा घेतल्याने एकच खळबळ माजली आहे. या प्रकरणी जेएनपीए प्रशासन आणि ग्रामस्थांचा समेट घडण्याचा प्रयत्न पोलीस करीत आहेत.
हेही वाचा… हिवाळ्यातच उरणमध्ये वणव्यांना सुरुवात; कडापे -वशेणी डोंगरात वणवा
मात्र ग्रामस्थ आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. १९८५ पासून ३८ वर्षांपासून जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी बैठका,चर्चा आणि आंदोलने सुरू आहेत. मात्र जेएनपीए कडून पुनर्वसन झालेले नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र या बैठकीत ही ठोस निर्णय न मिळाल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी शुक्रवारी मासेमारीचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र आणि राज्याचा हस्तक्षेप: आंदोलनामुळे जेएनपीए या आंतरराष्ट्रीय बंदराच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ही हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे चर्चेसाठी जेएनपीटी प्रशासन सक्रीय झाले आहे.
