नवी मुंबई : नवी मुंबई परिसरातील बेलापूर टेकड्यांवर मंदिरांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भूमाफियांचा सुळसुळाट सुरू आहे. मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला व सिडकोला गेल्यवर्षी आदेश दिल्यानंतरही अद्याप टेकड्यांवर मंदिरांचे अतिक्रमण ‘जैसे थे’ आहे. उलट नव्याने मंदिरांचा विस्तार वाढत असून निसर्गसंपदेवर घाला घालण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी सिडको व पालिकेच्या कारभाराविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
बेलापूर सेक्टर ८ परिसरातील टेकड्यांवर उभारलेल्या बेकायदा मंदिरांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी आणि निसर्गाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी ‘ग्रीन ग्रुप’च्या वतीने मानवी साखळी करत सिडको, वनविभाग, पालिका यांच्याविरोधात बेलापूर परिसरात आंदोलन केले होते. त्यामुळे मानवाधिकार आय़ोगाने स्वतःहून दखल घेत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहून या विषयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावले होते. त्यावेळी आयोगाने सरकारी आस्थापनांच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. गेली ९ वर्ष या प्रकरणात कारवाईसाठी विलंब केल्या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत सिडकोने गेल्यावर्षी ११ जूनपर्यत काय कारवाई केली याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
बेलापूर टेकडी अतिक्रमण प्रकरणी मानवाधिकार आयोगासमोर गतवर्षी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी नेटकनेक्ट फाऊंडेशनचे बी. एन कुमार, बेलापूर रहिवाशी हिमांशु काटकर, राज्य शासनाचे वकील हिमांशु टक्के, सिडकोचे वकील पी.एन बन्सल, नगरविकास विभागाचे लक्ष्मीकांत जाधव, ठाणे नायब तहसीलदार दिनेश पाटणकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.
मात्र बेलापूर टेकडी परिसरात अनेक अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून असलेल्या बेकायदा प्रार्थना स्थळांच्या संस्थांकडून राजरोसपणे पर्यावरणाचा ऱ्हास करत मनमानी सुरू आहे. याबाबत सिडको अतिक्रमण विभागाचे नियंत्रक सुरेश मेंगडे यांना संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
बेलापूर टेकड्यांवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत प्रार्थना स्थळे झाली असून भूस्खलन होत आहे, तरी तेथे नव्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. त्यामुळे सिडकोने याबाबत तात्काळ कारवाई करावी. वर्षभरापूर्वी कारवाईचे आदेश मिळाल्यानंतरही सिडको व पालिका जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. बी.एन.कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन