नवी मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान असलेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम मंडळाला नवी मुंबई विमानतळाजवळील कोट्यवधीचा भूखंड ४० हजार ६०० रुपयांत दिल्यानंतर आता त्यालगतच दुसरा भूखंडही या मंडळाला कवडीमोल दरात ‘दान’ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘वरून’ आलेल्या आदेशानुसार सिडकोच्या संचालक मंडळाने याबाबतचा ठराव मंजूर केल्याने हा भूखंड देवस्थानाला बहाल करण्याची केवळ औपचारिकता उरली आहे.
आंध्र प्रदेशातील तिरुपती हे एक अत्यंत श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित देवस्थान मानले जाते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या देवस्थानासाठी नवी मुंबईत भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ५ मे २०२२ रोजी देवस्थानाला उलवे येथील सेक्टर १२ येथे ४० हजार ४०० चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. नवी मुंबई विमानतळापासून अगदी जवळ असलेल्या या भूखंडाचे बाजारभावाने मूल्य कोट्यवधी रुपयांचे असताना केवळ एक रुपया प्रति चौ. मीटर दराने भूखंड देवस्थानाला देण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू आणि शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर हे तिरुमला तिरुपती देवस्थानम मंडळाचे सदस्य आहेत, हे विशेष.
मविआ सरकारने गिरवलेला कित्ता आता महायुती सरकारच्या काळातही गिरवला जात आहे. मविआचे सरकार कोसळण्यापूर्वी ‘टीटीडी’ मंडळाने सिडकोला पत्र पाठवले. त्यात श्री वेंकटेश्वरा मंदिरास लागूनच आणखी एक भूखंड श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिरासाठी मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार सिडकोने ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील नगरविकास विभागाकडे आपला अनुकूलता अहवाल पाठवला.
नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने १२ मार्च २०२४ रोजी सिडकोने उलवे येथे १४ हजार ६०० चौरस मीटरचा भूखंड पद्मावती मंदिरासाठी देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्या वेळी तो भूखंड बाजारभावाने खरेदी करण्याची सूचना देवस्थानला करण्यात आली होती. परंतु, मधल्या काळात पुन्हा सूत्रे फिरली असून हा भूखंडही देवस्थानला केवळ एक रुपया चौरस मीटर दराने मिळणार आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत २० कोटी ४८ लाख ४१ हजार रुपये मूल्य आणि जवळपास दीड कोटीचे शुल्क असलेला हा भूखंड देवस्थानला अवघ्या १४ हजार ६०० रुपयांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून तसा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठवण्यात आला आहे.
भूखंडाचे पैसे भरण्यात टाळाटाळ
तिरुमला तिरुपती देवस्थानला आधी मिळालेल्या भूखंडाशेजारी १४ हजार ६०० चौ. मीटरचा भूखंड देताना नियमाप्रमाणे रक्कम वसुलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
धार्मिक संस्थांसाठी २००० चौरस मीटरपर्यंत भूखंड वाटपाचे सिडकोचे धोरण आहे. या धोरणानुसार उर्वरित १२ हजार ६०० चौरस मीटर भूखंडांसाठी राखीव किमतीनुसार पूर्ण प्रीमियम आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही रक्कम २० कोटी ४८ लाख ४१ हजार इतकी भरली. तसेच वेगवेगळ्या शुल्कानुसार एक कोटी ५५ लाख ८१ हजारांची रक्कम भरण्याचेही सिडकोने देवस्थानला कळविले. या रकमेचा पहिला हप्ता २१ ॲागस्ट २०२४, दुसरा हप्ता २० सप्टेंबर २०२४ आणि १९ जुलै २०२५ पर्यंत ही रक्कम भरण्याची वाढीव मुदतही देण्यात आली. परंतु देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थानने यापैकी एकही रुपया सिडकोला भरला नाही.
सिडकोचा आधी नकार, मग होकार
पद्मावती मंदिरासाठी पैसे थकवणाऱ्या ‘टीटीडी’ मंडळाने जानेवारी २०२५मध्ये राज्य सरकारला पत्र पाठवले. त्यात आधीच्या निर्णयाप्रमाणे हा भूखंडही एक रुपया प्रति चौरस मीटरप्रमाणे देण्याची मागणी केली. तसेच अतिरिक्त शुल्कही माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र सिडकोने मार्च २०२५ मध्ये देवस्थानला एक पत्र पाठवून ही मागणी मान्य करता येणार नाही असे कळविले. राज्य सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा हवाला त्यामध्ये देण्यात आला. तसेच वेळेत पैसे भरले नसल्याने यासंबंधीचा भूखंडही रद्द करण्यात आला होता. मात्र, नंतर अचानक सूत्रे हलली आणि मार्चमध्ये सिडकोने देवस्थानचा प्रस्ताव मंजूर केला.