नवी मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी एकूण ६८३ हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित असताना पालिकेने नवीन पारूप विकास आराखड्यात किमान ३८० हेक्टर जमीन भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येसाठी ठेवण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण सिडकोने आरक्षित ठेवलेले भूखंड देखील विकण्याचा सपाटा लावला आहे त्यामुळे भावी पिढीला मैदान उद्यान सारख्या सुविधा मिळणे मुश्किल होणार आहे. सद्या पालिकेच्या प्रारूप विकास आरखड्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत साठ दिवसाच्या या मुदतीतील ३१ दिवस संपलेले आहेत.
हेही वाचा >>> विसर्जना नंतर उरण पिरवाडी समुद्र किनाऱ्यावर स्वछता मोहीम ; दोन टेम्पो कचरा केला गोळा
नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे तशी परवानगी नगरविकास विभागाने दिली आहे. या विकास आराखड्यात सिडकोच्या लोकसंख्या क्षेत्रफळ मानकांन नुसार २० ते २२ लाख लोकसंख्येसाठी २ हजार २८ हेक्टर क्षेत्रफळ आवश्यक आहे असे सिडको च्या विकास आरखड्यात नमूद करण्यात आले आहे नवी मुंबईची सध्या लोकसंख्या १७ लाख ६० हजार आहे येत्या पाच ते सहा वर्षात ही लोकसंख्या २३ लाख होणार आहे यासाठी २ हजार २८ हेक्टर जमीन हवी असताना सिडकोने एक हजार ३४५ हेक्टर क्षेत्र ठेवले आहे मानांकन नुसार हे क्षेत्र आणखी ६८३ हेक्टर असायला हवे होते पण तेवढेही न शिल्लक न ठेवता पालिकेने मागितलेल्या ३८० हेक्टर अतिरिक्त जमीन देण्यास सिडकोने नकार दिला असून पालिकेने टाकलेले आरक्षण उठवण्यास नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पालिकेला भाग पाडले आहे पालिकेने ६२५ भूखंडावर आरक्षण टाकलेले आहे पण हे १०० व २०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे फुटकळ भूखंड आहेत भविष्यात लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा सार्वजनिक वापरासाठी लागणारे भुखंड आणायचे कुठून असा सवाल नवी मुंबई कर उपस्थित करीत आहेत हा भावी पिढीवर होणारा अन्याय आहे त्यासाठी विद्यमान पिढीने विकास आरखड्यावर जास्तीत जास्त हरकती नोंदविण्याची गरज असल्याचे आवाहन आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन केले आहे.