पनवेल : मुंबईतील घाटकोपर येथील सोमवारी घडलेल्या फलक कोसळल्याच्या दुर्घटनेनंतर पनवेल महापालिका सतर्क झाली असून पालिका प्रशासकांनी मंगळवारी सकाळपासून पालिका क्षेत्रातील ८७ विविध फलक उभारलेल्या कंपनीच्या चालकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीमध्ये सर्वच फलक उभारलेल्या कंपन्यांनी सात दिवसांच्या आत व्हीजेटीआयकडून या फलकाच्या मनोऱ्याचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्याचा अहवाल पालिकेकडे सुपुर्द करावा असे म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबईच्या दुर्घटनेमुळे पनवेलमध्ये फलकाच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्यांची सुरक्षेचा अहवाल जमा करण्यासाठी धावपळ उडाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तीन वर्षांपूर्वी १७ मे २०२१ ला पनवेल शहरामधील एसटी स्टॅण्डलगत असलेल्या आयटीआय येथील इंदीरानगर झोपडपट्टीतील काही झोपड्यांवर फलक कोसळला होता. सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहाणी झाली नाही. पालिकेने त्यानंतर फलक उभारणाऱ्या कंपनी चालकाविरोधात पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पनवेल महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती असताना पालिका सदस्यांनी पालिकेच्या फलक धोरणाला मंजुरी दिली होती. पालिका क्षेत्रात फलक व्यावसायातून पालिकेचे महसूल वाढण्यात मदत झाली आहे. पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त मारुती गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिका हद्दीत ८७ फलक आहेत. प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक फलकाचा स्ट्रक्चरल ऑडीट घेऊनच फलकाची परवानगी नुतणीकरण केले जात असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. पालिका प्रशासनाने हद्दीतील सर्व ८७ फलक उभारलेल्या कंपन्यांना नोटीस बजावली असून त्यांना व्हीजेटीआय मार्फत फलकाच्या सुरक्षेसंदर्भातील स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल सात दिवसांत पालिकेत जमा करण्याच्या सूचना नोटिशीतून दिल्या असल्याचे उपायुक्त गायकवाड म्हणाले.

हेही वाचा – कल्याण मध्ये पंतप्रधान मोदींची जाहीर सभा…मार्गात बदल…समजून घ्या… 

पनवेल महापालिका व्यतिरिक्त यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दुहेरीबाजूस पनवेल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भव्य फलक उभारण्यात आले आहेत. या फलकांच्या सुरक्षेविषयी मुंबई महानगर रस्ते विकास प्राधिकरणाने वेळीच पावले उचलण्याची गरज आहे.

हेही वाचा – सुक्या मासळीच्या दरात वाढ, कोळंबीचे सोडे १३०० रुपये किलोवर

कळंबोली येथील लोखंड पोलाद बाजारामधील अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात फलक उभारण्यात आले आहेत. लोखंड बाजार समितीने सोमवारच्या दुर्घटनेनंतर संबंधित फलक उभारलेल्या कंपनीला सात दिवसांत स्थैर्यता प्रमाणपत्र देण्याची नोटीस दिली आहे. लोखंड पोलाद बाजार समितीने हे सर्व फलक खासगी कंपनीला बांधा वापरा आणि हस्तांतरण करा या करारावर चालविण्यासाठी दिले असून बाजार समितीला यातून वर्षाला ४० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

तीन वर्षांपूर्वी १७ मे २०२१ ला पनवेल शहरामधील एसटी स्टॅण्डलगत असलेल्या आयटीआय येथील इंदीरानगर झोपडपट्टीतील काही झोपड्यांवर फलक कोसळला होता. सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहाणी झाली नाही. पालिकेने त्यानंतर फलक उभारणाऱ्या कंपनी चालकाविरोधात पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पनवेल महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती असताना पालिका सदस्यांनी पालिकेच्या फलक धोरणाला मंजुरी दिली होती. पालिका क्षेत्रात फलक व्यावसायातून पालिकेचे महसूल वाढण्यात मदत झाली आहे. पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त मारुती गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिका हद्दीत ८७ फलक आहेत. प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक फलकाचा स्ट्रक्चरल ऑडीट घेऊनच फलकाची परवानगी नुतणीकरण केले जात असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. पालिका प्रशासनाने हद्दीतील सर्व ८७ फलक उभारलेल्या कंपन्यांना नोटीस बजावली असून त्यांना व्हीजेटीआय मार्फत फलकाच्या सुरक्षेसंदर्भातील स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवाल सात दिवसांत पालिकेत जमा करण्याच्या सूचना नोटिशीतून दिल्या असल्याचे उपायुक्त गायकवाड म्हणाले.

हेही वाचा – कल्याण मध्ये पंतप्रधान मोदींची जाहीर सभा…मार्गात बदल…समजून घ्या… 

पनवेल महापालिका व्यतिरिक्त यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दुहेरीबाजूस पनवेल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भव्य फलक उभारण्यात आले आहेत. या फलकांच्या सुरक्षेविषयी मुंबई महानगर रस्ते विकास प्राधिकरणाने वेळीच पावले उचलण्याची गरज आहे.

हेही वाचा – सुक्या मासळीच्या दरात वाढ, कोळंबीचे सोडे १३०० रुपये किलोवर

कळंबोली येथील लोखंड पोलाद बाजारामधील अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात फलक उभारण्यात आले आहेत. लोखंड बाजार समितीने सोमवारच्या दुर्घटनेनंतर संबंधित फलक उभारलेल्या कंपनीला सात दिवसांत स्थैर्यता प्रमाणपत्र देण्याची नोटीस दिली आहे. लोखंड पोलाद बाजार समितीने हे सर्व फलक खासगी कंपनीला बांधा वापरा आणि हस्तांतरण करा या करारावर चालविण्यासाठी दिले असून बाजार समितीला यातून वर्षाला ४० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते.