नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १५ जानेवारीला खारघर येथील इस्कॉन मंदिराचे लोकार्पण करण्यात आले. या मंदिराच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा प्रिमीयमचे साडेचार कोटी रुपयांचे शुल्क माफ करण्याच्या ठराव नुकताच सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशानंतर सिडकोने ही कार्यवाही केल्याचे सांगितले जात आहे.
खारघरमधील सेक्टर २३ येथे भूखंड क्रमांक २ वर नऊ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर भव्य इस्कॉन मंदिर उभारण्यात आले आहे. सिडकोने २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी खारघर येथे इस्कॉन मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी दिली होती. परवानगीनुसार मार्च २०२५ पर्यंत मंदिराचे बांधकाम पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु एप्रिल २०१५ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत बांधकाम परवानगीला मुदतवाढ न घेतल्याने अतिरीक्त भाड्यापोटीचे शुल्क ७ कोटी ४० लाख रुपये झाले होते. सिडकोची ५० टक्के अभय योजनेची सवलत योजनेमुळे इस्कॉन मंदिराला ४ कोटी ६० लाख रुपये भरणे क्रमप्राप्त होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या मंदिराचे जानेवारी महिन्यात भव्य लोकार्पण होणार होते, त्यावेळी हे सर्व शुल्क सरकार माफ करेल अशी आशा मंदिर व्यवस्थापनाला होती. मात्र सिडको मंडळाने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी हे शुल्क भरावेच लागेल असे सांगितल्यावर मंदिर व्यवस्थपनाने तातडीने ही रक्कम जमा केली होती.
या दरम्यान व्यवस्थापनाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे संबंधित शुल्क माफ करण्यासाठी लेखी पत्रव्यवहार केला होता. मंत्री शिंदे यांनी मंदिर व्यवस्थापनाच्या विनंती पत्रावर या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. प्रधान सचिवांनी याबाबत सिडको मंडळाकडे नेमका किती दंड शुल्क शिल्लक आहे याचा तपशीलवार अहवाल मागविला. सिडकोने यासंबंधीचा अहवाल प्रधान सचिवांकडे पाठविल्यानंतर शासनाने या शुल्क माफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मंजुरीमध्ये ४ कोटी ६० लाख ६३ हजार रुपये शासनाने माफीला मान्यता दिल्याचे निर्देश दिले. तसेच यासंबंधीचा प्रस्ताव सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्याचे निर्देशही शासनाने दिल्यामुळे सिडकोने सोमवारी ( ३ मार्च) संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर इस्कॉन मंदिर व्यवस्थापनाला ४ कोटी ६० लाख रुपये सिडकोला परत द्यावा लागणार आहे.
शास्तीमाफीही देण्याची मागणी
मागील अनेक वर्षांपासून पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको उपनगरांतील करदात्यांवर पालिका प्रशासनाने शास्ती लावली आहे. ही शास्तीमाफी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. खुद्द शिवसेनेचे पदाधिकारी सुद्धा हीच मागणी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करत आहेत. मात्र करदात्यांची शास्ती माफी केली जात नाही. इस्कॉन मंदिराप्रमाणे राज्य सरकारने पनवेलच्या करदात्यांवर शास्तीमाफी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
© The Indian Express (P) Ltd