सिडको, पालिकेने भूमिका स्पष्ट केल्यानंतरही इशारे, आश्वासनांना ऊत
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बेकायदा घरे नियमित करा, अन्यथ: तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, अशा प्रकारचे इशारे सर्वपक्षीय नेत्यांनी देण्यास सुरुवात केली की निवडणुकांचे वारे घुमू लागल्याची जाणीव नवी मुंबईकरांना होते. प्रकल्पग्रस्त आणि निकृष्ट इमारतींची पुनर्बाधणी या विषयांवरच नवी मुंबईतील राजकारण अनेक वर्षे फिरत आहे. त्यात विधान परिषद आणि आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप या तीन प्रमुख पक्षांनी कंबर कसल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेतला आहे. हा निर्णय घेताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांचा अभिप्राय मागितला आहे. त्याला सर्वप्रथम नवी मुंबई पालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खो घातला. अशा प्रकारे शहरातील बेकायदा बांधकामे कायम केल्यास शहर स्थापनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र मुंढे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते.
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. नवी मुंबई पालिकेच्या पाठोपाठ सिडकोने नुकतेच एक पत्र नगरविकास विभागाला दिले असून, अशा प्रकारे बेकायदा बांधकामांना अभय दिल्यास सिडकोची साडेबारा टक्के योजना पूर्ण करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील दोन्ही प्राधिकरणांनी बेकायदा घरे कायम करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे दिसते. यात केवळ प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा समावेश नाही तर दिघ्यासारख्या भागात रहिवाशांनी विकत घेतलेल्या घरांचाही समावेश आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यास सिडकोने विरोध केल्यानंतर या प्रकरणावरून स्टंटबाजी सुरू झाली आहे.
वाशीतील शिवसेनेचे एक नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी माहितीच्या अधिकारात सिडकोने नगरविकास विभागाला दिलेल्या पत्राची पत्र मिळवली आहे. त्यांनी हा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय असल्याचे मत दोन दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांसमोर व्यक्त केले आहे. त्यानंतर लगेच राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते व आमदार संदीप नाईक यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला. त्यानंतर लगेच बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सिडकोचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, ज्यांना या प्रश्नाची अद्याप माहिती नाही, त्यांच्याकडे पत्र देऊन प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्याची मागणी केली आहे. त्यापाठोपाठ गुरुवारी शिवसेनेचे नेते व खासदार राजन विचारे व उपनेते विजय नाहटा यांनी लोकेश चंद्र यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई झाल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला. राज्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे दंड आकारून कायम करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा असून यात स्थानिक प्राधिकरणांची मते मागविण्यात आलेली आहेत. असे असताना येथील स्थानिक नेते एकामागून एक इशारे देऊन प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करीत असल्याची चर्चा आहे.
निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर जाग
दीड वर्षांपूर्वी मुंढे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे बेकायदा बांधकामे कायम करण्यास विरोध दर्शविल्यानंतर एकाही सर्वपक्षीय नेत्यांनी ब्रदेखील काढला नाही. सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात कोकण पदवीधर मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागणार आहेत. या दोन निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा शिवसेनेने इशारा दिला आहे. मतदार आपल्याकडे खेचण्याची अहमहमिका सुरू झाली आहे.