विकास महाडिक
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेत सिडकोवर मोठी जबाबदारी टाकल्यानंतर नवी मुंबईत घरे बांधण्यासाठी जागाच शिल्लक न राहिल्याने रेल्वे स्थानकाबाहेरील मोकळ्या जमिनीचा सदुपयोग करण्याचे ठरले आहे. याला प्रथम कामोठेमधील नागरिकांनी विरोध केला. त्यानंतर तो पनवेल, खारघर येथील नागरिकांनीही विरोध दर्शवला आहे. मात्र नुकताच भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे. त्यामुळे या योजनेचा तिढा वाढणार आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सर्वासाठी घर २०२२ या योजनेत राज्य सरकारच्या दोन लाख घरांपैकी जवळपास ९५ हजार घरे सिडको बांधणार आहे. या महागृहनिर्मितीच्या कामांच्या निविदादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या वर्षी नेरुळ खारकोपर या रेल्वे मार्गाचे उदघाटन करण्यासाठी नवी मुंबईत आले होते. त्या वेळी त्यांनी सिडकोने आता परिवहन आधारित घरे बांधावीत अशी सूचना केली होती. सिडकोने ही सूचना तात्काळ अमलात आणली. सिडकोकडे सध्या फारशी जमीन शिल्लक राहिलेली नाही. अशा वेळी सिडकोचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन आधारित गृहयोजनेची संकल्पना मांडल्यावर सिडकोला आयतेच निमित्त मिळाले. शहराचा झपाटय़ाने विकास व्हावा यासाठी सिडकोने खर्चाचा ६७ टक्के हिस्सा उचलून भारतीय रेल्वेला जुलै १९९३ मध्ये नवी मुंबईत लाल गालिचा अंथरला. त्यामुळेच मानखुर्द-वाशी ही नवी मुंबईतील पहिली रेल्वे सुरू होऊ शकली. सिडकोने ज्या वेळी ६७ टक्के खर्च करण्याची तयारी दर्शवली तेव्हा रेल्वे प्रशासन हो-नाही करत तयार झाले. त्यामुळे २७ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत रेल्वे आली आणि नवी मुंबईला सुगीचे दिवस आले. हा करार करताना सिडकोने रेल्वेला रुळावरच ठेवले. याव्यतिरिक्त सर्व जमीन, मालमत्ता या सिडको मालकीच्या राहतील याची काळजी घेतली. सेवा लवकर सुरू करावी यासाठी सिडकोने डबेदेखील विकत घेण्यास रेल्वेला निधी दिला होता. त्यामुळे नवी मुंबईतील १४ रेल्वे स्थानकांबाहेर असलेली वाहनतळांच्या विस्र्तीण जागा या सिडको मालकीच्या असून त्यांची बाजार किंमत कोटय़वधी आहे. महागृहनिर्मितीचा संकल्प सोडताना जमीन शिल्लक नसल्याची जाणीव सिडकोला नव्हती. जी काही जमीन शिल्लक आहे ती एकतर एमआरटीपी कायद्यानुसार मोकळी ठेवावी लागेल किंवा साडेबारा टक्के योजनेतील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या नियोजन विभागाने रेल्वे स्थानकाबाहेरील या मोकळ्या जमिनीचा सदुपयोग करण्याची कल्पना तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासमोर मांडली आणि त्यांनी ती तात्काळ अमलात आणण्याचे आदेश दिले. याच वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन आधारित गृह ही संकल्पना मांडली. रेल्वे स्थानकाबाहेरील वाहनतळाच्या मोकळ्या जमिनीबरोबरच सिडकोने बस स्थानके, बस आगार, ट्रक टर्मिनल यांच्या जवळ मोकळी जमीन ठेवलेली आहे. या सर्व जमिनींचा वापर करण्यात यावा असे नियोजन विभागाचे मत आहे. यातील काही बस स्थानके, आगार यांचे भूखंड सिडकोने नवी मुंंबई पालिकेला हस्तांतरित केलेले आहेत. त्यामुळेच नवी मुंबई पालिका वाशी बस स्थानकात सात मजल्यांची बहुउद्देशीय इमारत १५७ कोटी रुपये खर्च करून बांधत आहे. सिडकोने सध्या ९५ हजार घरांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातील ६५ हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यातील सर्व घरे ही या वाहनतळ जागांवर बांधली जाणार नाहीत.
अशा प्रकारे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला खेटून घरे बांधू नयेत असा विरोध सर्वात प्रथम कामोठे मधील नागरिकांनी केला. त्यानंतर तो पनवेल, खारघर जनतेने उचलून धरला, पण त्याची फारशी दखल घेण्यात आली नाही. केंद्र व राज्यात भाजप सरकार असल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली संकल्पना सर्व विरोध डावलून केली जाणार हे स्पष्ट होते, मात्र आता राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असून नवी मुंबई, पनवेलमधील आमदार हे भाजपचे आहेत. त्यातील ऐरोलीचे आमदार व माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे. त्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले. भाजपच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नाला त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने सुरुंग लावल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला. नाईक यांनी केवळ पोकळ विरोध न करता कोणत्या शहाण्याने ही संकल्पना मांडली असा तिरकस सवालदेखील उपस्थित केला. त्यामागे माजी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधण्याचा उद्देश नव्हता तर तो सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्र यांच्यावर होता. मात्र त्याला फडणवीस नाईक वादाची फोडणी लावण्यात आली. फडणवीस यांनी परिवहन आधारित गृह योजना राबविण्यास सांगताना त्या रेल्वे स्थानकाजवळील वाहनतळ जागेत उभारा असे सांगण्याचा प्रष्टद्धr(२२४)न येत नाही. त्याची अंमलबजावणी ही सिडको प्रशासन करणार आहे. फडणवीस यांनी वाहनतळाच्या जमिनी वापरा असे आदेश दिलेले नाहीत. वाहनतळाच्या जागांवर इमारती उभारण्यास विरोध असण्याचे प्रमुख कारण या भागात होणारी वाहतूक कोंडी, वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेने पडणारा नागरी सुविधांवरील ताण आणि पायाभूत सुविधांचा उडणारा बोजवारा यामुळे या वाहनतळ आधारित गृह योजनेला विरोध आहे. या योजनेत केवळ ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेतील राहणार असून इतर घरे ही अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आहेत. या भागातील आमदारानेच आता विरोध केल्याने या योजनेचा तिढा निर्माण झाला आहे. हा विरोध लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे, पण भाजपच्या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून सर्वसामान्यांची घरांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला तर मात्र हा विरोध केवळ कागदावरच राहणार आहे.