भाजपच्या निर्णयाला विरोध; आयुक्तांना निवेदन
पनवेल महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लावण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्या संदर्भातील निवेदन त्यांनी पालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांना दिले आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या पनवेल महापालिका निवडणुकीत शिवसेना भाजपविरोधात एलबीटी कार्ड खेळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एप्रिलमध्ये जीएसटी लागू होत असल्याने सरकारने व पालिका प्रशासनाने पनवेलकरांवर एलबीटी लादून आधीच नोटाबंदीच्या संकटात असणाऱ्या सर्वसामान्यांना आणखी संकटात टाकू नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
पनवेल शहरप्रमुख अ‍ॅड. प्रथमेश सोमण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे निवेदन पालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांना दिले. त्यामुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना याच मुद्दय़ावरून व्यापाऱ्यांवर व सर्वसामान्यांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करील, अशी चिन्हे आहेत.
एलबीटीमुळे पनवेल पालिका क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल, अन्यथा उत्पन्न नसताना पालिका शहराला सुंदर कसे बनविणार, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे. एप्रिलमध्ये जीएसटी लागू होत असल्यामुळे हा कर सरसकट सर्व पालिकांमध्ये लागू होईल. त्या वेळी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान पनवेल पालिकेला राखता यावे यासाठी एलबीटीमधून मिळणारे किती उत्पन्न गमावले याची आकडेवारी अनुदान देणाऱ्यांना दाखविण्यासाठी एलबीटी वसुलीचा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचे बोलले जाते. कारखानदारांच्या संघटनेने मंगळवारी आयुक्त शिंदे यांची भेट घेतली.
कर वाढल्यामुळे ठाणे व नवी मुंबईतील उद्योग कसे आजारी पडले आहेत याची आकडेवारी या कारखानदारांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे.
या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत पालिकेने एलबीटी वसूल करू नये असे साकडे उद्योजकांनी आयुक्तांना घातले आहे. पनवेल पालिका प्रशासन एलबीटी वसुलीवर ठाम असल्यामुळे यापुढे पनवेलचे उद्योग बंद होऊन रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती कारखानदार व्यक्त करीत आहेत.
‘पनवेलमध्ये औद्योगिक वसाहत नको!’
हा कर ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या पालिका क्षेत्रातील उद्योगांना लागू होणार आहे. त्यामध्ये कारखाने व गोदामांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे. सध्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये असणाऱ्या कारखानदारांना एमआयडीसी कर, सीईटीपी कर व ग्रामपंचायत कर भरावे लागत होते. त्याव्यतिरिक्त सेवा व उत्पादन शुल्क हे निराळे कर आहेत. पालिका प्रशासनामुळे उद्योगांना यापुढे ग्रामपंचायत कर द्यावा लागणार नाही; परंतु एलबीटीची अधिसूचना निघाल्यामुळे तळोजा, जवाहर इस्टेट येथील कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. याच कारणामुळे कारखानदारांच्या संघटनेने पनवेल पालिका क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहत नको, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.