पावसाळय़ानंतर कारवाई करण्याचे पालिकेचे संकेत; ‘एमआरटीपी’त तरतूद नसल्यामुळे सर्वेक्षण करणार
पावसाचे पाणी तडा गेलेल्या भिंती व स्लॅबमध्ये झिरपत असल्यामुळे बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी इमारतींच्या गच्चीवर उभारलेल्या छतांना यंदाच्या पावसाळय़ापुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तुकाराम मुंढे यांची नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदावरून बदली झाल्यानंतर ही कारवाई थांबली असली तरी, महाराष्ट्र प्रदेश नगर रचना (एमआरटीपी) कायद्यात अशा छतांना परवानगी देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने या छतांवर कारवाई अटळ आहे. परंतु, हे करण्यापूर्वी छप्परयुक्त इमारतींचे प्रभागनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार असून पावसाळय़ानंतर त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सहा हजार सोसायटय़ा आहेत. येथील ९० टक्के सोसायटय़ांनी पावसाळ्यातील गळतीपासून कायमस्वरूपी सुटका व्हावी यासाठी इमारतींवर पूर्ण छप्पर टाकले आहे. इमारतींचे आयुष्यमान वाढावे आणि पावसाच्या पाण्यापासून इमारतींचे संरक्षण व्हावे यासाठी टाकण्यात आलेल्या या छप्परांचे समर्थन सर्वच करीत आहेत. मात्र, माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कार्यकाळात हे छप्पर हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी पालिकेने चार इमारतींवर कारवाईही केली होती. परंतु, मुंढे यांची बदली होताच ही कारवाई थांबवण्यात आली.
दरम्यान, इमारतींवरील छपराच्या मुद्दयावर पालिका प्रशासनाने नियोजन विभागाचे मत मागवले होते. परंतु, ‘एमआरटीपी’ कायद्यात असे छप्पर कायम करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने त्यावर कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मत नियोजन विभागाने नोंदवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता पालिका प्रशासनातर्फे छप्परयुक्त इमारतींचे प्रभागनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मुंढे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही सर्वेक्षण मोहीम मध्यंतरी थांबवण्यात आली होती.
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतींवर कारवाई करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. परंतु, पावसाळय़ात या कारवाईला विरोध होण्याची शक्यता गृहीत धरून पावसाळय़ानंतरच कारवाईचा विचार केला जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी दिली.ू
‘एमआरटीपी’ कायद्यात इमारतींवर छप्पर कायम करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्याशिवाय पालिकेला दुसरा पर्याय नाही. या संदर्भात सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. कारवाईसंदर्भात पावसाळ्यानंतर विचार केला जाणार आहे.
– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका