पालघर: पाऊस सर्वत्र मात्र अतिवृष्टी विक्रमगड विधानसभा क्षेत्रातच !

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १९ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात विद्यमान वर्षांमध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांना २२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला असून त्यापैकी विक्रमगड विधानसभा अंतर्गत येणाऱ्या विक्रमगड, मोखाडा व जव्हार तालुक्याला १३ कोटी १५ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.

या कामांना प्रशासकीय मान्यता ३०५४-२९११ लेखाशीर्षका अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांवर या निधीचा खर्च व्हावा, मंजूर कामांची देयके अदा करण्यापूर्वी कामाच्या दर्जाची प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राज्य गुणवत्ता निरीक्षक यांच्याकडून गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी, मंजूर करण्यात आलेली कामे हे अन्य योजनेतून मंजूर नसल्याचे खातरजमा जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता यांनी करावीत, प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त किमतीपेक्षा अधिक खर्च करण्याचे मुभा नाही आहे असे याबाबतच्या अटी शर्ती मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. तसेच अतिवृष्टी व  पुरहानी कार्यक्रमांतर्गत वितरित निधीवरून दुसऱ्या कोणत्याही अन्य योजनेच्या कामावर खर्च करण्यात येऊ नये असे देखील शासन निर्णयात आदेशित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या दोष निवारण दायित्व कालावधीच्या निविदेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावा तसेच ठेकेदाराच्या दोष निवारण कालावधीत झालेल्या कामावर अन्य कार्यक्रमावरून खर्च करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>पालघर : घरगुती वादातून माय लेकीची निर्घुण हत्या; आरोपी दिर आणि नणंद यांना अटक

अतिवृष्टी व  पुरहानी कार्यक्रमांतर्गत विक्रमगड तालुक्याला सर्वाधिक सहा कोटी रुपये, मोखाडा तालुक्याला साडेचार कोटी रुपये, जव्हार तालुक्याला दोन कोटी ६५ लाख रुपये, डहाणू तालुक्याला पाच कोटी पाच लाख रुपये, पालघर तालुक्याला तीन कोटी ५० लाख रुपये तर तलासरी तालुक्याला ६५ लक्ष रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात पालघर जिल्ह्यातील वाडा व वसई तालुक्यातील रस्त्याला निधी वर्ग करण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे.

यापूर्वी झालेल्या रस्त्यांच्या कामावर पुन्हा नव्याने निधी मंजूर ?

मंजूर करण्यात आलेल्या बहुतांश कामांच्या रस्त्यांवर यापूर्वी विविध लेखा शीर्षकांतर्गत कामे करण्यात आली होती. तसेच यापैकी अनेक रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम करण्यासाठी ना हरकत परवानगी देण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकामकडून हाती घेतलेल्या कामांचा तपशील प्राप्त झाला नसताना रस्त्यांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे दिसून आले आहे.

सभापती रोहिणी शेलार यांचे पत्र

मंजूर करण्यात आलेली अनेक काम यापूर्वी झाली असून तपासणी केल्याशिवाय ई-निविदा प्रक्रिया राबवू नये या आशयाचे पत्र महिला व बालकल्याण समिती सभापती रोहिणी शेलार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देताना वसई, वाडा व तलासरी या तीन तालुक्यांवर अन्याय झाला असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करताना सभापती म्हणून आपल्याला विश्वासात घेतले नसून या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेत अथवा स्थायी समितीच्या सभेमध्ये कुठलाही प्रकारची माहिती देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या कामांची अंदाजपत्रके, काम करावयाच्या जागेचा जिओ टॅगिंग फोटो तसेच यापूर्वी देण्यात आलेली ना हरकत परवानगी या बाबींची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जिओ टॅगिंग फोटो सुविधा भरण्यास आवश्यक

या कामांसाठी निविदा भरताना संबंधित ठेकेदाराने स्थळ पाहणी करून त्याची जिओ टॅगिंग करणे व त्या संदर्भातील पत्र संबंधित उपअभियंताकडून घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही काम निवडून ठेकेदारांना देण्यासाठी युक्ती काढल्याचे आरोप विरोधक करत असून त्यामुळे ही काम करण्यासाठी स्पर्धा कमी व्हावी या दृष्टीने रचना केल्याचे दिसून येत आहे.

अतिवृष्टी व पुरहानी कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून सुमारे ९८ कोटी रुपयांची कामे सुचवण्यात आली होती. सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याला या लेखा शीर्षकांतर्गत विधी प्राप्त झाला नव्हता. सद्यस्थितीत त्यापैकी २२ कोटी रुपयांच्या कामाला मंजूरी मिळाली असली तरी उर्वरित कामाला मान्यता मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद पाठपुरावा करीत आहे. – संदेश ढोणे, बांधकाम सभापती जिल्हा परिषद पालघर