पालघर : सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने पालघर जिल्ह्यात सर्वसामान्य नागरिकांना उपयुक्त ठरतील अशा अनेक योजना राबविण्याचे जिल्हा प्रशासनाने योजिले असून यामुळे वन हक्क दाव्यांच्या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले देणे तसेच आपले सेवा केंद्रातून सेवा व घरपोच दाखले देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याखेरीज जिल्ह्यात राबवल्या जाणाऱ्या विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये भूसंपादित होणाऱ्या जागेविषयी तपशील सहजगत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान असणाऱ्या सेवा पंधरावड्या दरम्यान जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उपयुक्त असणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांच्या नोंदणी करून त्यांचे सीमांकन करून नकाशे तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हाती घेण्यात आले. शासकीय जमिनीवर सन २०११ पूर्वी अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांना घराखालची जमीन त्यांच्या नावे करून देण्याची योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आली. याच बरोबरीने जिल्ह्यात अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहेत.
वनपट्टे वितरणात पालघर जिल्हा हा देशात अग्रेसर असला तरी तांत्रिकदृष्ट्या प्रलंबित असणाऱ्या तसेच पुनर्विलोकनासाठी तसेच फेर चौकशीसाठी पाठविलेल्या दाव्यांची संख्या लक्षणीय आहे. वन हक्क दावे मंजूर करण्यासाठी २००५ मधील स्थिती दर्शवणारा गुगल इमेज अथवा इतर पुरावा अनिवार्य आहे. सध्य स्थितीत २०११ च्या पूर्वीचे गुगल इमेज उपलब्ध होत नसल्याने हे प्रकरण प्रलंबित राहिले होते. एक विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने नागपूर येथील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटर अर्थात एमआर सॅक यांच्याकडे पाठपुरावा करून पालघर व जव्हार तालुक्यातील २००३-२००७ या कालावधीसाठी आवश्यक सॅटॅलाइट डेटा एमआरसॅक कडून सुमारे ४० लाख रुपये किमतीने विकत घेतला आहे. यामुळे प्रलंबित असणारे वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी मदत होणार असून ज्या आदिवासी बांधवांकडे २००५ पासून जागेचा ताबा निश्चित होईल त्यांना वनपट्टे देण्यास हातभार लागणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या दोन तालुक्यातील वन हक्क दाव्यांचा निकाल पाहून वसई व डहाणू सह इतर तालुक्यांसाठी सुमारे एक कोटी ३० लाख रुपये खर्चून अशाच प्रकारे सॅटॅलाइट इमेज विकत घेऊन त्या आधारे वन हक्क दाव्यांची पात्रता निश्चित करण्यात येणार आहे. वन हक्क दाव्याच्या वितरणात अग्रेसर असणाऱ्या पालघर जिल्ह्याला यामुळे पुढील काळात वन हक्क दाव्या संदर्भात प्रलंबित बाबी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अग्रेसर राहण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
शाळेला विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या निकालानंतर जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी होणारा त्रास लक्षात घेता शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिकण्याच्या काळात दाखले देण्याचा अभिनव कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनातर्फे आखण्यात आला. जिल्ह्यातील ८० हजार पेक्षा अधिक पालकांकडून जातीच्या दाखल्या संदर्भात मागणी पत्रद्वारे नोंदणी करण्यात आली असून आठ तालुक्यातील ६९५ शाळांमध्ये संपर्क अधिकारी नियुक्त करून तहसील कार्यालयाच्या मदतीने १८ हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना सेवा पंधरावड्यात दाखले वितरित करण्यात आले. अजून पर्यंत ५० हजार पेक्षा अधिक दाखले वितरित करण्यात आले असून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ही योजना कार्यरत ठेवण्याची जिल्हा प्रशासनाचा मानस राहिला आहे.
आपले सेवा केंद्रामधून विविध दाखले मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या गावात अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. सेवादुत प्रणालीच्या आधारे नागरिकांना घरपोच दाखले मिळवण्यासाठी व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील ४७३ आपले सेवा केंद्रांना अंतर्भूत करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या केंद्रांवर आपल्या आवश्यकतेनुसार नोंदणी करून आपल्या सवडीनुसार दाखल्या संदर्भात आगाऊ अपॉइंटमेंट घेऊन आवश्यकत्या कागदपत्रांची प्रत घेण्यासाठी सेवा केंद्रातील प्रतिनिधी घरपोच येऊन दुसऱ्या भेटीत हे दाखले त्यांना घरीच आणून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सेवादूत प्रणालीत अधिक केंद्र समावेश करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करत असून त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, आजारी असणाऱ्या नागरिकांना माफक दरात घरपोच सेवा मिळण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. जिल्ह्यातील ६४१ सेवा केंद्रामधील परीक्षण व मूल्यमापन करण्यात आले असून चांगली सेवा देणाऱ्या केंद्रांना गौरविण्यात आले तर इतर केंद्रांना प्रशिक्षण देऊन सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली आहे. आगामी काळात प्रत्येक मंडळ कार्यालय निहाय सरकार सेवा केंद्र उभारण्याचे मनोरे असून या आधारे ९०० केंद्र जिल्ह्यात उभी राहतील असे जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे.
जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प उभे राहत असताना त्यासाठी भूसंपादन केले जात आहे. भूसंपादनात संदर्भात निगडित माहिती एआय ब्लॉक चेन या ॲपवर उपलब्ध करून देण्याची प्रणाली विकसित करण्यात आली असून त्यामुळे सर्वसाधारण नागरिकांना प्रत्येक प्रकल्पाच्या टप्प्यावरील अध्यवत व सद्यस्थिती दर्शवणारी माहिती अपरिवर्तनीय व पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. या ॲपवर असणारे सर्व व्यवहार व दस्तावेज सुरक्षित डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाणार असून यासंदर्भातील माहिती भविष्यात नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दलाल व मध्यस्थीन मार्फत नागरिकांची होणारी फसवणूक रोखणे शक्य होणार आहे.
जिल्ह्यातील ५० कोळीवाड्यां मधील जागेचे सर्वेक्षण नियोजित असून सातपाटी गावचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून गावठाण बाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज राजश्री अभियानांतर्गत सर्वांसाठी घरे अभियाना मार्फत राबविण्यात आला. २०११ पूर्वी असणाऱ्या शासकीय अथवा गुरचरण जमिनीवर असणारे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी सेवा पंधरावड्यात अर्ज मागविण्यात आले होते. शहरी भागातून १८८४२ तर ग्रामीण भागातून ४१६४ अर्ज प्राप्त झाले होते. उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीमार्फत आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र असणाऱ्या नागरिकांना त्यांची अतिक्रमण नियमीत करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. यामुळे भूमीहिन असणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तर शहरी भागातील नागरिकांना दीनदयाल योजनेअंतर्गत आपले हक्काचे घर उभारण्यासाठीचे दालन खुले झाले आहे. दिवाळीपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या या योजनांमुळे जिल्ह्यात नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रलंबित असणाऱ्या बाबींवर तोडगा निघावा या दृष्टीने प्रकाशमय वाटचाल झाली आहे.