पालघर : राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन व जनसहभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून विविध शासकीय योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होत असून आदिवासी कुटुंबांना रोजगार पुरविण्यात पालघर जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रस्थानी मानून शाश्वत व नियोजनबद्ध पद्धती जिल्ह्यातील विकासाची वाटचाल होत असून पालघर जिल्हा लवकरच राज्यातील प्रगत व आदर्श जिल्हा म्हणून नावारूपाला येईल, असा विश्वास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात संपन्न झाले.
यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख व इतर मान्यवर उपस्थित होते. आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रस्थानी मानून विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,महाराष्ट्र अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांना रोजगार पुरविण्यात पालघर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे या कडे पालकमंत्री यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १५ जून रोजी पालघर जिल्हयातील मनोर येथे प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत धरती आबा लोकसहभाग मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. आदिवासी समाजासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची योजना ही भारतीय इतिहासातील आदिवासी समाजासाठी सर्वांत मोठी योजना आहे. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स अंतर्गत बांबू मिशन मोहिम हाती घेण्यात आली असून १०६६.५९ हेक्टरवर सुमारे ३० लाख बांबूच्या रोपांची लागवड करण्यात आली आहे असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले.
राज्यामध्ये १० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत पालघर जिल्हयासाठी ५० लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम २०२५-२६ अंतर्गत १२ विभागांमध्ये २२ जॉबरोल करीता एकुण १८०० बेरोजगार उमेदवारांना अल्पकाळाचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे नियोजित आहे.
पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, यांच्या संकल्पनेतून राज्यामध्ये यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये एक हजार रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत पालघर जिल्हयामध्ये आजपर्यंत एकुण ४७१ आस्थापनांकडील एकुण १४४५ प्रशिक्षणार्थीना सहा कोटी ८० लाख पेक्षा अधिक विद्यावेतन अदा करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. राज्यात ६ ऑगस्ट पासून “मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ पासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरावर प्रोत्साहन देण्याकरीता “मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान” १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या २२ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व कार्यक्रमाबाबत जनजागृती करून ग्रामस्तरीय समित्यांना आदिशक्ती पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील एकूण होत असलेल्या विकासकामांच्या व विविध प्रकल्पांच्या संदर्भात विचार करता आगामी काळामध्ये आपला पालघर जिल्हा राज्यात एक प्रगतशील जिल्हा म्हणून लवकरच नावारूपाला येईल याची पालकमंत्री खात्री असल्याचे सांगितले. क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा’ महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या १०० दिवसांचा अभिनव उपक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यात आला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जिल्ह्यामध्ये जन सामान्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नांना विना व्यत्यय उत्तर मिळून त्यांचे समाधान व्हावे यासाठी जनता दरबार मध्ये प्राप्त १९११ अर्जदारांच्या अर्जांपैकी १६९२ अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित अर्जांवरही लवकरच कार्यवाही पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे २० ऑगस्ट रोजी जव्हार येथे जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रणकक्षाचे अद्यावतीकरण करण्यात आले आहे. राज्य शासनाकडून पालघर, डहाणू नगरपालिकांना प्रत्येकी एक अग्निशमन दलाच्या गुरखा गाड्या आणि डहाणू व पालघर तालुक्यांना प्रत्येकी 2 बुलेट गाड्या देण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात शासनाचा ग्रामविकास विभाग सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि भूमी अभिलेख (महसूल विभाग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविला जात आहे. रुग्णसेवेसाठी जिल्हयात तीन उपजिल्हा रुग्णालये व नऊ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या सर्व संस्थामध्ये गरोदर माता व बालकांना आरोग्य सुविधा पुरविली जाते. या सर्व संस्थांमध्ये कुपोषण, बालके व माता यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना केलेल्या आहेत.
कामगार विभागामार्फत विटभट्टी कामगार, मनरेगा कामगार व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
महसूल सप्ताह मधील उपक्रमाबद्दल व्यक्त केले समाधान
पालघर जिल्ह्यामध्ये ०१ ऑगस्ट रोजी “महसूल दिन” व त्यानंतर पुढील सात दिवस “महसूल सप्ताह ” साजरा करण्यात आला. महसूल सप्ताह अंतर्गत पात्र कुटुंबांना रहिवासी जागांचे पट्टे वाटप, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात आले असून सदर कार्यक्रमामध्ये लाभार्थ्यांना विविध प्रकारचे ४१७५ दाखले वितरीत करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुक्यातध्ये विशेष सहाय्य योजनेतील लाभाचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा न झालेल्या लाभार्थी यांची घरभेटी देवुन हा वैयक्तिक लाभ करुन घेण्यात आली असुन ३७९४ लाभार्थी यांची यादी अद्यावत करण्यात आल्या ची माहिती दिली. राज्य शासनाने नैसर्गिक वाळुला पर्याय म्हणून (MSAND) कृत्रिम वाळू धोरण निश्चित करण्यात आले असल्याचे व त्याबाबत ५० कृत्रिम वाळू प्रकल्प जिल्ह्यात उभारण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी याप्रसंगी सांगितले.