पालघर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून झालेल्या रस्त्यांच्या कामांच्या प्रलंबित देयकापोटी जिल्ह्यातील ठेकेदारांची सुमारे १००० कोटी रुपये देण्याचे थकीत असताना गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या प्रमुख जिल्हा मार्गांचे हक्क मागून घेतलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पालघर विभागाला किमान १६७ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. या रस्त्यांसह प्रमुख राज्य मार्ग व राज्यमार्गासाठी ३६.८० असे एकंदर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २०४ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या काम करणाऱ्या ठेकेदारांना गेल्या वर्षभरापासून झालेल्या कामांचा मोबदला देण्यात आला नसून यामुळे अनेक ठेकेदारांनी त्यांना निविदा पद्धतीतून मिळालेल्या कामांच्या पूर्णत्वाकडे विशेष लक्ष दिलेले नाही. शिवाय झालेल्या कामांचे प्रलंबित देयके काढण्यासाठी त्यांनी जिल्हास्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला असला तरीही राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील राज्यभरातील ठेकेदारांची देयके प्रलंबित राहिली आहेत.

पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मुरूम, माती व दगडाचा भराव करण्यात आला. गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे अनेक अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडे अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मर्यादित निधी असल्याचे कारण पुढे करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने असे अनेक रस्ते गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. असे करताना जिल्हा परिषदे कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या ३१७ किलोमीटरचा प्रमुख जिल्हा मार्ग अंतर्गत रस्त्यामध्ये तब्बल २३८ किलोमीटरची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

हेही वाचा

पालघर, वसई, डहाणू व तलासरी या चार तालुक्याचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आख्यातीखाली जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या ५५५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी १३६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची यंदाच्या वर्षी दुरुस्ती करणे आवश्यक झाले असून त्याकरिता १६७.३८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याखेरीज २६ किलोमीटर लांबीच्या राज्य मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी ३३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अशा पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पालघर विभागांतर्गत असणाऱ्या ९१३.३३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे १६५ किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता या विभागाला राज्य सरकारकडे २०४.१८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील प्रमुख रस्ते हायब्रीड ऍन्युटी योजनेमध्ये अंतर्भूत केले असून जिल्ह्यातून एक प्रमुख राज्य मार्ग, आठ राज्य मार्ग व ४१ प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पालघर विभागाअंतर्गत येत आहेत. जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या अनुषंगाने तसेच यंदाच्या वर्षी जवळपास ११५ टक्के पाऊस झाल्याने अनेक रस्त्यांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. प्रत्येक रस्त्याच्या उभारणीनंतर असणाऱ्या दोषदायित्व कालावधी अंतर्गत दुरुस्तीचे काम केली जात असले तरीही काही वर्षांपूर्वी झालेल्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा राखला न गेल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या काही प्रमुख जिल्हा मार्गांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नव्याने ताबा घेतल्याने रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अधिक प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासली आहे.

जिल्हा परिषदेकडून ५४.१८ कोटी रुपयांची मागणी

पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत २७६० रस्ते असून त्यांची लांबी ५०६३.३६ किलोमीटर इतकी आहे. यामध्ये १०४ इतर जिल्हा मार्ग (८३३.९५ किलोमीटर लांबी) व २६५६ ग्रामीण मार्ग (४२३९.३८ किलोमीटर लांबी) चा समावेश आहे. यंदाच्या हंगामात झालेल्या पावसामुळे त्यापैकी सुमारे ३० टक्के लांबीचे रस्ते बाधित झाले असून या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाकडे ५४.१८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.