पालघर : जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने होणारी ५६९ पदभरती प्रक्रिया ही सदोष असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने दिला आहे. ही भरती रद्द करावी अशी शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रद्द होण्याचा मार्गावर असून याबाबत अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेणार असल्याने त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत विविध विभागात ५६९ रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यासाठी वित्त विभागाने अभिव्यक्ती स्वारस्य (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) ही निविदा प्रक्रिया राबवली होती. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला डावलून ही भरती निविदा प्रक्रिया वित्त विभागाने राबवताना अनियमितता केल्याबद्दल तसेच आर्थिक व्यवहार केल्याबद्दल आक्षेप नोंदवण्यात आोले.
वित्त विभागाने राबवलेल्या या प्रक्रियेबाबत जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष वैदेही वाढाण व इतर सदस्यांनी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेली स्थायी समिती व १३ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. रूपाली सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. पाच सदस्यांची ही समिती होती.
निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता व त्रुटी, प्रशासकीय प्रक्रिया व खाते प्रमुखांची भूमिका डावलणे, तांत्रिक समितीची स्थापना न करणे, सेवाशुल्क निश्चितीमधील त्रुटी, अनधिकृत पदांसाठी मंजुरी, आर्थिक अनियमितता, शासन निर्णयांचे उल्लंघन केल्याचे तसेच प्रक्रिया वित्त विभागाने संगनमताने हेतू पुरस्सर केल्याचा आढळून आल्याचा अहवाल या चौकशी समितीने दिला होता. या निविदा प्रक्रियेत आठ निविदाकार सहभागी झाले होते. निविदेतील अटी व शर्ती अनुसार निविदाकारांचे गुणांकन करून तीन पुरवठादारांची निवड जिल्हा परिषदेने केली होती. मात्र खुली स्पर्धात्मक दोन लिफाफे पद्धतीची ई-निविदा प्रक्रिया राबवली असती तर १० टक्के सेवाशुल्क पेक्षा कमी दराने मनुष्यबळ पुरविण्यास इच्छुक पुरवठादार मिळाले असते अशी टिपणी समितीने केली. पुरेशी स्पर्धा निर्माण न झाल्याने शासनाचे व जिल्हा परिषदेचे नुकसान झाल्याचा अभिप्राय समितीने दिला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मुद्दा उपस्थित केला असता मावळते अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांच्याशी संपर्क साधला असता समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असला तरीही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. या चौकशी समितीच्या अहवालामुळे ५६९ पदांच्या कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ भरतीसाठी केलेली प्रक्रिया जिल्हा परिषदेला रद्द करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोणती पदे?
१७ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या निविदेमध्ये पदभरतीत आरोग्य सेवक पुरुष (२८१), आरोग्य सेवक महिला (१६५), सफाई कामगार (५०), मल्टी टास्किंग वर्क (३३), पशुधन पर्यवेक्षक (२५), डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (१०), कनिष्ठ लेखा सहाय्यक (३), वरिष्ठ लेखा सहाय्यक व माहिती शिक्षण सुसंवाद कक्ष (प्रत्येकी १) या पदांचा समावेश आहे.
© The Indian Express (P) Ltd