“एक मिनिट, ए बाळा…”, खासगी रुग्णालयात उपचारांवर झालेल्या खर्चाबद्दल विचारलं असता अजित पवारांचा आवाज चढला

करोना काळात एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णालयात बेड मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागलेली असताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन वर्षात करोना काळात राज्य सरकारमधील १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत लाखोंचा खर्च केला आहे. उपचाराचा सर्व खर्च सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आला. ही माहिती समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारमधील एकूण १८ मंत्र्यांनी करोना काळात खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. या उपचारासाठी लागलेला लाखोंचा खर्च सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आला. गेली दोन वर्ष करोना काळात सर्वसामान्य उपचारासाठी वणवण फिरत असताना आणि राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना या १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयातील उपचारासाठी तब्बल १ कोटी ३९ लाख खर्च केले. पण हे उपचार सर्वसामान्यांच्या खर्चावर झाल्याने आता वाद निर्माण झाला आहे. या १८ पैकी सर्वाधिक नऊ मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि त्यानंतर काँग्रेसचे सहा आणि शिवसेनेचे तीन मंत्री आहेत. महत्वाचं म्हणजे यामध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंचाही समावेश आहे. राजेश टोपेंच्या उपचारासांठी तब्बल ३४ लाखांचा खर्च आला असून हे पैसेही सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आले आहेत. राजेश टोपेंसहित यामध्ये ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (१७ लाख ६३ हजार), ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (१४ लाख ५६ हजार), महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (१२ लाख ५६ हजार), गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (११ लाख ७६ हजार), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (९ लाख ३ हजार ) पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार (८ लाख ७१ हजार), जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (७ लाख ३० हजार), उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (६ लाख ९७ हजार) आणि – परिवहनमंत्री अनिल परब (६ लाख ७९ हजार) यांचा समावेश आहे. याशिवाय या यादीत अशोक चव्हाण, संजय बनसोडे, विजय वडेट्टीवार यांचाही समावेश आहे. त्यांनी दोन लाखांपर्यंत उपचार घेतले आहेत. तसंच आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी एक लाखापर्यंतचा खर्च केला आहे. तर राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ५० हजारांच्या आसपास उपचार घेतले आहेत. यामध्ये बॉम्बे हॉस्पिटल (४१ लाख) , लिलावती हॉस्पिटल (२६ लाख), ब्रीच कँण्डी हॉस्पिटल (१५ लाख), जसलोक हॉस्पिटल (१४ लाख), फोर्टिस हॉस्पिटल (१२ लाख), अवंती हॉस्पिटल (७ लाख), ग्लोबल हॉस्पिटल (४ लाख), अनिदीप हॉस्पिटलचा (२ लाख) समावेश आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवारांना याबद्दल विचारलं असता त्यांनी चढ्या आवाजात उत्तर दिलं. "एक मिनिट…मी खासगी रुग्णालयात गेलो तेव्हा मीच बिल भरलं होतं," असं उत्तर अजित पवारांनी यावेळी दिलं. "ज्या मंत्र्याने घेतले त्याला विचार बाळा. तू का असं केलं?, सवलत असताना मंत्री असताना सरकारचा पैसा खर्च करण्याऐवजी स्वत:चा पैसा खर्च करायला हवा होता," असं स्पष्ट मत अजित पवारांनी मांडलं. यावेळी अजित पवारांना अमोल मिटकरी यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर विचारलं असता ते संतापले आणि म्हणाले की, “माझं नेहमी स्पष्ट मत असतं आणि तुम्हा सर्व मीडियाला माहिती आहे. तुम्ही नेहमी मला असले प्रश्न विचारत असता की याने असं वक्तव्य केलं त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींनी मत व्यक्त करत असताना कुठल्या समाजाबद्दल, घटकाबद्दल अवमान होणार नाही तसंच नाराजी वाढणार नाही याचं तारतम्य ठेवूनच वक्तव्यं केली पाहिजेत”. अजित पवार यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह नितीन राऊत यांनी लोडशेडिंगच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असल्याची माहिती दिली. “सुरळीत वीज पुरवठा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. देशपातळीवर कोळशाचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगडमधे कोळशाची खाण विकत घेण्याचा विचार करत आहे. नितीन राऊत त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. छत्तीसगडमधील सरकार काँग्रेसच्या विचारांचं असून सोनिया गांधींनी त्यासंबंधी सरकारला सांगितलं आहे. त्याचबरोबर परदेशातून देखील कोळसा आयात करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेतला आहे,” अशी माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली. फक्त महाराष्ट्र नाही देशातील अनेक राज्यांना केंद्र सरकार पुरवठा करु शकत नाही असं सांगत त्यांनी सूडाचं राजकारण होत असल्याचा दावा फेटाळला. “पोलीस अधिकाऱ्यांच्या स्थगितीबद्दल माहिती नाही”“मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी यासंबंधी निर्णय घेतला होता. तो त्यांचा अधिकार आहे. कमिटी शिफारस करते त्यानुसार निर्णय होतो. काहींना स्थगिती दिली असं आज मी वाचलं आहे. मुंबईत जाऊन जोपर्यंत मी याबद्दल माहिती घेत नाही तोवर काही सांगू शकत नाही,” असं अजित पवारांनी सांगितलं. “२२१ कोटींचा नागरी सहकारी बँकांचा घोटाळा समोर आणण्याचे काम मीडियाने केले. पण साडे तीन हजारापेक्षा जास्त ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकांचा ६७ हजार कोटींचा घोटाळा याच काळात झाला. ते प्रमाण एकूण घोटाळ्याच्या ९० टक्के आहे आणि नागरी सहकारी बँकांचं प्रणाम पाव टक्का आहे. पण मी कुणाचं समर्थन करत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या बँका असल्या तरी त्यांनी जनतेचा पैसा सुरक्षितच ठेवला पाहिजे. कर्ज बुडवणार नाही अशा नेत्यांनाच ते दिलं पाहिजे,” असं अजित पवार म्हणाले. (All - File Photos)