सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता देशभरात आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण, नेमका निकाल काय?

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा मोठा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. या निर्णयानंतर आता देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणात तसेच नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. आर्थिक निषकाच्या आधारावर दिलेल्या आरक्षणामुळे संविधानच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघ होत नाही. तसेच १५ (४) आणि १६ (४) कलमांतर्गंत समावेश असलेल्या समानतेच्या संहितेचेही उल्लंघन होत नाही, असे मत आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या ३ न्यायमूर्तींनी मांडले. आर्थिक मागासवर्गाला आरक्षण दिल्यामुळे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचेही उल्लंघन होत नाही, असेदेखील मत आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देण्याऱ्या न्यायमूर्तींनी मांडले. आर्थिक आरक्षण लागू करण्यासाठी करण्यात आलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना कमकुवत होऊ शकते, असे न्यायमूर्ती रविंद्र भट म्हणाले. तसेच संविधाच्या मूलभूत संरचनेलाही धोका पोहोचू शकतो, अशी भूमिका न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी घेतली. सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी भट यांच्या मताशी आपली सहमती दर्शवली. तर न्या. माहेश्वरी तसेच न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. पादरीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.