“…म्हणून जरांगे-पाटलांनी सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली”, संजय राऊतांचा मोठा दावा

सरकारनं मनोज जरांगे-पाटलांना २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली. त्यामुळे जरांगे-पाटलांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. मात्र, पेच कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. पण, मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार संजय राऊत यांनी केली. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. "लोकसभेचं अधिवेशन बोलावण्यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा. कारण, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, तर अमित शाहा गृहमंत्री आहेत. अधिवेनशाबद्दल महाराष्ट्रातील एकही नेता किंवा मुख्यमंत्री का बोलत नाही?" - संजय राऊत "हिवाळी अधिवेशनात एखादा प्रस्ताव मोदींचं सरकार आणणार का? याचं उत्तर मराठा समाजाला हवं आहे. महाराष्ट्र पेटेल आणि प्रकरण अंगाशी येईल म्हणून सरकारनं जरांगे-पाटलांना आश्वासन दिलं आहे. पण, राज्याची स्थिती गंभीर आहे." - संजय राऊत "राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र देण्याची काय गरज? सरकारला कळत नाही का? नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस चाणक्य आहेत. भाजपात चाणक्याची फौज आहे. विशेष अधिवेशनाशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही." - संजय राऊत "जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर, तर सरकारनं २ जानेवारीची मुदत दिली आहे. पण, ३१ डिसेंबरला सरकार जाणार आहे. त्यामुळे सरकार जबाबदारी घेण्यास तयार नाही." - संजय राऊत "हे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात राहणार नाही. म्हणून जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. सरकारला कळून चुकलंय ३१ डिसेंबरला आपलं शिर उडणार आहे." - संजय राऊत