कोणी म्हणतंय पुण्याला फायदा होणार, तर कोणी म्हणतंय आयटी क्षेत्र… H-1B व्हिसा नियमांचा भारतावर नेमका काय परिणाम होणार?

प्रत्येक एच-१बी व्हिसा अर्जावर वार्षिक १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा, तिथे काम करणाऱ्या भारतीय इजिनिअर्स आणि आयटी कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नॅसकॉमने व्यक्त केली आहे. "जागतिक आणि भारतीय कंपन्यांसाठी एच-१बी व्हिसावर काम करत असलेल्या भारतीयांवर आणि भारतातील तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल", असे नॅसकॉमने एका निवेदनात म्हटले आहे. एच-१बी व्हिसा प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा भारतीयांना झाला आहे. टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या कंपन्यांकडून त्यांना अमेरिकन क्लायंटसाठी काम करण्यासाठी आणि नंतर अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी पाठवले जात आहे. अमेरिकेतील एकूण एच-१बी व्हिसापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक व्हिसा भारतीयांना मिळतात. पण, भारतीय आयटी कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत या व्हिसावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी केले आहे आणि अनेक अमेरिकन विद्यापीठांशी संपर्क साधून स्थानिक भरती वाढवली आहे. याद्वारे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितात पदवी असलेले विद्यार्थी किंवा व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवण्यात येत आहे. तरीही मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे एक आव्हान निर्माण झाले आहे. "आम्ही अमेरिकेच्या व्हिसाबाबतच्या नव्या निर्णयातील तपशीलांचा बारकाईने आढावा घेत असताना, हे लक्षात आले की, या स्वरूपाच्या उपाययोजनांचा अमेरिकेच्या नवोन्मेष परिसंस्थेवर आणि रोजगार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो", असा इशारा नॅसकॉमने इशारा दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत देणे ही चिंताजनक बाब आहे कारण त्यामुळे जगभरातील व्यवसाय, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. हा आदेश २१ सप्टेंबरपासून लागू होत आहे. "यासारखे धोरणात्मक बदल पुरेशा संक्रमण कालावधीसह सर्वोत्तम प्रकारे केले जातात, ज्यामुळे संस्था आणि नोकरदारांना प्रभावीपणे नियोजन करता येऊ शकते अथडळे कमी होऊ शकतात", असेही नॅसकॉमने म्हटले आहे. भारताच्या नीति आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या देशातील नवोपक्रम मंदावतील आणि भारताला याचा लाभ होईल. "जागतिक प्रतिभेसाठी दारे बंद करून अमेरिका प्रयोगशाळा, पेटंट, नवोन्मेष आणि स्टार्टअप्सची पुढची लाट बंगळुरू आणि हैदराबाद, पुणे आणि गुडगाव येथे ढकलत आहे. भारतातील सर्वोत्तम डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञ, नवोन्मेषक यांना भारताच्या विकासात आणि विकसित भारताच्या दिशेने प्रगतीत योगदान देण्याची ही संधी आहे. अमेरिकेचे नुकसान हा भारताचा फायदा असेल", असे असे अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. (सर्व फोटो: रॉयटर्स)