“आओ, अब लौट चलें!” ट्रम्प यांनी व्हिसा शुल्क वाढवल्यानंतर Edelweiss च्या राधिका गुप्तांची अमेरिकेतील भारतीयांसाठी प्रेरणादायी पोस्ट

एडलवाईस म्युच्युअल फंडच्या संचालक आणि मुख्य कार्यकारी राधिका गुप्ता म्हणाल्या की, त्यांना पुन्हा अमेरिकेत जायचे नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्क १ लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवल्यानंतर त्यांनी एक पोस्ट केली आहे. राधिका गुप्ता यांनी अमेरिकेत सध्या शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याी आणि त्यांनी तिथे असतानाचे त्यांचे अनुभव सांगितले. "२००५ मध्ये पदवीधर होण्याचे भाग्य मला लाभले, जेव्हा अमेरिकेत एच-१बी चे निकष खूपच अनुकूल होते. परंतु २००८ मध्ये आर्थिक संकटादरम्यान परिस्थिती झपाट्याने बदलली, अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ, हरवलेले आणि अडकलेले वाटले", असे त्यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये लिहिले. संकटानंतरच्या काळाचा विचार करताना, त्या म्हणाल्या की व्हिसाचे नियम कडक झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी भारतात परतले, तर काहींनी नंतर वैध व्हिसा असूनही भारतात येण्याचा पर्याय निवडला. त्या म्हणाल्या "काहीजण अखेर मायदेशी परतले आणि काही वर्षांनंतर, ज्यांच्याकडे अजूनही व्हिसा होता त्यांनीही हाच पर्याय निवडला. आज, आम्ही आमच्या स्वतःच्या देशात निर्माण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक संधी आणि परिपूर्ण जीवन निर्माण केले आहे." "दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेतून भारतात परतले त्यापेक्षा, आता भारतात जास्त संधी उपलब्ध आहेत. "वैयक्तिकरित्या, मला परत जायचे नाही", असेही राधिका गुप्ता यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले. पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ आणि व्हार्टन स्कूलच्या माजी विद्यार्थिनी असलेल्या राधिका गुप्ता यांनी २००५ मध्ये संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी आणि अर्थशास्त्र या विषयात पदवी मिळवली आहे. परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देताना त्यांनी लिहिले, "तर, जर तुम्ही सध्या अमेरिकन कॅम्पसमध्ये असाल आणि तुम्हाला धक्का बसला असेल किंवा निराशा झाली असेल, तर मला माहिती आहे की तुमची परिस्थिती काय आहे. पण लक्षात ठेवा, जेव्हा एक दरवाजा बंद होतो, तेव्हा दुसरा दरवाजा उघडतो. २०२५ चा भारत २००५ च्या भारतापेक्षा खूपच रोमांचक ठिकाण आहे. चिन अप. आओ, अब लाउट चले!" एच-१बी व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. हा व्हिसा मिळणाऱ्या परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेने नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि फक्त "सर्वात कुशल" कामगारांना कामावर ठेवणे सुनिश्चित करणे हा या निर्णयामागिल हेतू आहे. (Photos: @iRadhikaGupta/X)