PHOTO : “मराठा आंदोलनाला बदनाम केलं जातंय, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी…”, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेचं विधान

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. आरक्षणाबाबत सरकार ठोस पावलं उचलत नसल्याने मराठा आंदोलन तीव्र होताना दिसतंय. अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या असून आमदारांच्या घरावर दगडफेकही करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वानुमते एक ठराव मंजूर करण्यात आला. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याकरता कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यासाठी काही अवधी लागणार आहे. हा अवधी मराठा समाजाकडून मागण्याचा ठराव आजच्या बैठकीत करण्यात आला. तसंच, गेल्या आठ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरू आहे. हे उपोषण मागे घेण्यासही विनंती करण्यात आली आहे. याबाबतचाही ठराव करण्यात आला आहे. "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे", असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. "राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे", असंही शिंदे म्हणाले. या ठरावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), सुनील प्रभू, सुनील तटकरे, प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुचेता कुंभारे, राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे यांच्या सह्या दिसत आहेत. दरम्यान, आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शेजारी बसले होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावरही या फोटोवरून तुफान चर्चा सुरू आहे. तर, अजित पवार यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते या बैठकीला येऊ शकले नाहीत. शरद पवार मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसले असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून त्यावर राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. हे नवं राजकीय समीकरण तयार होत असल्याचंही म्हटलं आहे. तर काहींनी ही अत्यंत गंभीर बैठक होती, त्यामुळे या फोटोवरून राजकारण करू नये असंही आवाहन केलं आहे. एकीकडे सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक सुरू असताना मंत्रालयाच्या आवारात मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार आंदोलन करत होते. मराठ्यांना न्याय मिळण्यासाठी चर्चा करण्याकरता विशेष अधिवशेन बोलावण्याची मागणी करण्यात येत होती. आमदारांच्या या आंदोलनात २५ आमदार सहभागी होते. त्यांनी मंत्रालयातील प्रवेशद्वारालाही कुलूप लावले होते. अखेर पोलिसांनी मध्यस्ती करून कुलूप तोडले आणि आमदारांना ताब्यात घेतले. दरम्यान आज झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मनोज जरांगेपर्यंत पोहोचलं आहे. सरकारला वेळ हवा असेल तर किती वेळ हवाय, आणि का हवाय याचं उत्तर देण्याचं आवाहन जरांगे पाटलांनी केलं आहे. तसंच, वेळ दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे का? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाशी बोलून निर्णय घेतला जाईल, असंही मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. जरांगेंच्या या भूमिकेवर सरकारकडून काय उत्तर येतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (सर्व फोटो - एकनाथ शिंदे / ट्विटर)