सतीश कामत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली असतानाच कोकणात शिवसेनेपुढे कधी नव्हे इतका संघटनात्मक पेच निर्माण झाला असून या लढाईत आपले सैन्य सांभाळण्याचे आव्हान पक्षश्रेष्ठींपुढे उभे ठाकले आहे. काय घडले-बिघडले? रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांपैकीकाँग्रेस आणि शेकापचे वर्चस्व राहिलेल्या रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी संघटनात्मक बांधणी चांगल्या प्रकारे केली आहे. गेल्या विधान सभा निवडणुकीत दोघांनाही त्याचा लाभ झाला. या दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी ३ आमदार निवडून आले आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकापची पिछेहाट झाल्याचे पाहायला मिळाले. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वजनदार नेते आणि ज्येष्ठ माजी मंत्री खासदार सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीचा फक्त एक आमदार निवडून आला आहे, तर शेकापची पाटी कोरीच राहिली. पण महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. पनवेलचा अपवाद सोडता जिल्ह्यात प्रत्येक मतदारसंघात स्वत:ची ताकद असलेला शिवसेना हा एकमेव पक्ष आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. तरीसुद्धा जिल्हा परिषदेवर एकहाती सत्ता संपादन करता येईल अशी ताकद सध्या कुठल्याच पक्षात नाही. त्यामुळे शिवसेनेला या निवडणुकीत चांगल्या सहकाऱ्यांची गरज भासणार आहे. तटकरे कुटुंबाच्या एकाधिकारशाहीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील संबंध सध्या ताणले गेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी जुळवून घेण्यात स्थानिक शिवसेना नेते फारसे उत्सुक नाहीत. त्यातून नव्या राजकीय समीकरणांची चाचपणी करताना शेकाप आणि शिवसेना नेत्यांची सलगी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय, स्थानिक पातळीवर भाजपाचे नेतेही शिवसेनेशी सलगी करण्यास इच्छुक असल्याचे संकेत जाहीर कार्यक्रमातून दिले जात आहेत. तटकरेंची पकड सैल करण्यासाठी सेनेचेही स्थानिक नेते तसा प्रतिसाद देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माणगाव नगर परिषदेच्या निमित्ताने तशी चुणूक या दोन्ही पक्षांनी दाखवली आहे. पण निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारे एकमेकांना साथ देताना काही स्वकीय दुखावण्याचा धोका नेहमीच असतो. त्यातून रायगड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेलेले माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गिते सध्या बाजूला पडल्यासारखे झाल्यामुळे नाराज आहेत. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये तो रायगडसह शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड-दापोलीमध्येही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी त्यांना चुचकारले नाही तर ते 'कुणबी कार्ड' वापरण्याचा धोका पक्षश्रेष्ठींना दुर्लक्षून चालणार नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणसह पाच तालुक्यातील शिवसैनिकांमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल परब यांच्याविषयी असलेली खदखद पक्षकार्यकर्त्यांच्या बैठकीत नुकतीच उघड झाली. यावर पक्षश्रेष्ठींनी 'शिवसेना स्टाईल' प्रतिक्रिया न देता कार्यकर्त्यांना कॉंग्रेसी पध्दतीने चुचकारण्याचे धोरण अवलंबले आहे. पक्षाचे सचिव खासदार विनायक राऊत यांनी या संदर्भात पत्रकारांशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, मतभेद दूर करण्यासाठी त्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची भाषा वापरली आहे. त्यांची लवकरच समजूत काढली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. शिवसैनिकांमध्ये असेलेले मतभेद दूर करण्यासाठी संपर्क प्रमुख, जिल्हाप्रमुख काम करत आहेत. तेथील कार्यकर्त्यांशी ते संवाद साधत आहेत. त्याचबरोबर चिपळूणातील नाराज शिवसैनिकांशी लवकरच मी स्वतः चर्चा करणार आहे. त्यांची समजूत काढणार आहे, असा काहीसा आश्चर्यकारक सूर राऊत यांनी लावला. 'मातोश्री'हून येणाऱ्या आदेशाचे विनातक्रार पालन करण्याच्या आत्तापर्यंतच्या परंपरेत हे बसणारे नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांचे पालकमंत्री परब यांच्या बाबतचे कथित ध्वनिमुद्रित संवाद प्रसारित झाल्यानंतर श्रेष्ठींची मर्जी खप्पा झाल्याचे दिसून येत होते. पण आता पुन्हा त्यांनाही सांभाळून घेण्याची भूमिका दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली इतकेच नव्हे, तर रामदासभाईंना 'इनिंग पुढे चालू ठेवा' असे विनंतीवजा आवाहन केले. खेड-दापोली नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये पालकमंत्री परब यांनी खड्यासारखे बाजूला ठेवलेले रामदासभाईंचे चिरंजीव आमदार योगेश यांच्यावर जिल्ह्यातील शिवसंपर्क अभियानाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये या पिता-पुत्रांकडून दगाफटका होऊ नये म्हणूनच ही खबरदारी घेतली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन आमदारांपैकी दीपक केसरकर आणि वैभव नाईक हे शिवसेनेचे दोन आमदार विजयी झाल्यामुळे कागदावर या पक्षाचे बळ वाढल्यासारखे वाटतं असले तरी या दोन आमदारांमध्ये फारसे सख्य नाही, हे उघड गुपित आहे.शिवाय, आजही या जिल्ह्यात भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे सर्वांत प्रभावी राजकीय नेते आहेत. जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह दोन नगर पंचायतींवरही राणेंची पकड आहे. शिवाय, अनेक शिवसैनिकांशी त्यांचे पूर्वापार व्यक्तिगत संबंध आहेत. संभाव्य राजकीय परिणाम सुमारे पंचवीस वर्षांच्या संसारानंतर भाजपाशी काडीमोड घेतलेल्या शिवसेनेला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोकणचा बालेकिल्ला गमावणे परवडणारे नाही. कारण या पक्षाची मुख्य ताकद येथेच आहे. ती राखली नाही तर पक्षाचे भवितव्य अडचणीत येऊ शकते. म्हणूनच परंपरागत शैलीला मुरड घालून जिल्ह्यातील कार्यकर्ते सांभाळण्याची अवघड कसरत येथे पक्षनेतृत्वाला करावी लागत आहे.
