Asaduddin Owaisi on Waqf: ‘मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचा प्रयत्न’, असदुद्दीन ओवेंसींसह अल्पसंख्याक खासदारांची वक्फ विधेयकावर टीका

ओवेसी म्हणाले, या विधेयकाचा उद्देश हा मुस्लीम नागरिकांना अपमानित करणे असा आहे. मुस्लीमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचा या विधेयकाचा हेतू दिसतो. तसेच या देशात मंदिर आणि मशिदीच्या मुद्द्यावर तणाव पसरावा, असा भाजपाचा हेतू दिसतो.

या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लीमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात येत आहे. तसेच शरियत, मशीद आणि मदरशांना लक्ष्य केले जात आहे, असेही ओवेसी म्हणाले.

इतर खासदारांनीही विधेयकातील अनेक तरतुदींवर जोरदार आक्षेप घेतला. विधेयकानुसार, पाच वर्ष इस्लाम धर्माचे अनुकरण करणारेच आता वक्फला आपली मालमत्ता दान करू शकतात. या तरतुदीवर अनेकांनी आक्षेप घेतला. संयुक्त संसदीय समितीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांना घेऊन अनेक ठिकाणी कायदेशीर खटले सुरू होतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली.

मुस्लीम धर्माचे आचरण करणाऱ्याची ओळख कशी पटणार?

काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. मुस्लीम धर्माचे अनुकरण करणारा व्यक्ती, याची कायदेशीर व्याख्या काय आहे? सर्वच मुस्लीम पाच वेळा नमाज अदा करत नाहीत. तसेच सर्वचजण रोजा पाळत नाहीत. तर मुस्लीम धर्माचे आचरण करण्याचे निकष काय असतील? तसेच वक्फ परिषदेच्या २२ सदस्यांपैकी १२ सदस्य बिगरमुस्लीम असणार आहेत. याचा अर्थ बिगर मुस्लीम सदस्यांना बहुमत देण्यात आले आहे. तसेच एका कलमानुसार जर संबंधित जिल्ह्याचा दंडाधिकारी मुस्लीम असेल तर कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ अधिकारी परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.

या विधेयकामुळे वक्फशी निगडित मालमत्तांचा कायदेशीर संघर्ष ठिकठिकाणी उद्भवेल, असेही इम्रान मसूद म्हणाले.

वक्फला कमकुवत करण्याचे उद्दिष्ट

समाजवादी पक्षाचे रामपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार मोहिब्बुल्लाह म्हणाले की, वक्फला कमकुवत आणि निष्प्रभ करण्याचा डाव या नव्या विधेयकाने साधला आहे. संयुक्त संसदीय समितीने घेतलेल्या बैठकीचा हवाला देताना मोहिब्बुल्लाह म्हणाले की, या विधेयकाचा मसुदा तयार करत असताना किती मुस्लीम विचारवंतांचा विचार घेतला याबद्दलचा प्रश्न मी विचारला होता. १२ सदस्यांच्या समितीमध्ये फक्त एका मुस्लीम व्यक्तीचा समावेश होता. तसेच मुस्लीम धर्माचे आचरण करण्याच्या निकषाबाबत ते म्हणाले की, मी स्वतः एक इमाम आहे आणि मुस्लीम धर्माचे आचरण कोण करतो, असे प्रमाणपत्र इमामलाही देण्याचे अधिकार नाहीत.

आययूएमएलचे खासदार ईटी मोहम्मद बशीर म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे अल्पसंख्याकांना मदत करण्याचा आव आणत आहेत. पण प्रत्यक्षात सरकारने सर्व वैधानिक संस्थांचे अधिकार हिसकावून घेत त्यांना कमकुवत केले आहे.

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद म्हणाले की, वक्फ संस्थांना मालमत्तांना नियंत्रणाखाली आणणे हाच या विधेयकाचा उद्देश आहे. तसेच भाजपा सत्तेत आल्यापासून सीएए, तिहेरी तलाक आणि इतर काही निर्णयांच्या माध्यमातून मुस्लिमांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. मुस्लीमांचे हक्क नाकारले जात आहेत. या विधेयकामुळे समाजात संघर्ष धुमसत राहिल अशी सोय केलेही आहे, अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.