दलित, मुस्लीम शिक्षक सेवकांचा पगार दुप्पट; जातनिहाय सर्व्हेच्या आकडेवारीनंतर बिहार सरकारचा मोठा निर्णय

बिहारमध्ये २०,००० हजार प्राथमिक शाळा आणि अक्षर आंचल केंद्र आहेत. ज्यामध्ये १५ ते ४५ वयोगटातील लोकांना मूलभूत शिक्षणाचे धडे दिले जातात. तसेच तालिम मरकजचे १० हजार केंद्र आहेत. दोन्ही केंद्रांची जबाबदारी शिक्षक सेवकांवर सोपविण्यात आलेली आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना हेरून त्यांना पुन्हा शाळेत आणण्याच्या कामासाठी शिक्षक सेवक नेमण्यात आले होते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत आणल्यानंतर त्यांची वार्षिक ७५ टक्के उपस्थिती असावी, यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षक सेवक प्रोत्साहित करत असतात.

हे वाचा >> Bihar Caste Survey : ईबीसी वर्गाची संख्या सर्वाधिक; बिहारचे जातीय समीकरण कसे आहे?

बिहारने नुकतेच जातनिहाय सर्व्हेचा अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार राज्यात १७.७ टक्के एवढी मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या आहे. त्यापैकी ८० टक्के लोक आर्थिक मागासवर्गीय वर्गात (EBC) मोडतात. किशनगंज, कटिहार, पुर्निया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, गया आणि रोहतस जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या राहते. राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९.६५ टक्के एवढी आहे आणि राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात त्यांची लोकसंख्या दिसून येते.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. निवडणुकीत लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने पगार दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच्या परिणामांची चिंता त्यांनी केलेली दिसत नाही, असे म्हटले. भाजपाचे प्रवक्ते आणि माजी मंत्री भीम सिंह यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले, “राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णतः राजकीय आहे. शिक्षक सेवकांचे वेतन दुप्पट केल्यामुळे राज्य सरकारच्या इतर विभागात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारीही अशाचप्रकारची मागणी करू शकतात. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी लोकानुनय करण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येणार आहे. शिक्षक सेवकांना सरसकट वेतनवाढ देण्याआधी त्यांच्या कार्याचे पुनरावलोकन करून नंतर अशाप्रकारचा निर्णय घेतला असता तर ते अधिक योग्य ठरले असते.”

आणखी वाचा >> Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व

राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी मात्र या निर्णयाचा आणि जातनिहाय सर्व्हेचा काही संबंध असल्याची शक्यता फेटाळून लावली. हा फक्त नियमित प्रशासकीय निर्णय असून जमिनीस्तरावरून जी काही माहिती प्राप्त झाली होती, त्या आधारावर सदर निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले.