राजकीय पक्ष आणि त्यांना होणारे फंडिंग हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. जो पक्ष सत्तेत असतो त्याला मिळणाऱ्या देणग्यांचे आकडे हे गगनाला भिडणारे असतात. सत्तेत असताना देणगीपोटी भलीमोठी रक्कम मिळते. मात्र सत्ता गेल्यावर त्याच पक्षाला देणगी देण्याऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी होते. असेच काहीसे चित्र २०२१ या आर्थिक वर्षात पहायला मिळाले आहे. सध्या केंद्रात सत्तेत भाजपाला आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये तब्बल ४७७ कोटी रुपये देणगी स्वरूपात मिळाले आहेत. तर सत्तेपासून दूर असणाऱ्या काँग्रेसला २०२१ या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या देणगीची रक्कम आहे ७४.५ कोटी रुपये. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्ट या सर्वात मोठ्या निवडणूक ट्रस्टने भाजपाला २०९ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. तर याच ट्रस्टने २०१९-२० या वर्षी २१७.७५ कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मनुसार, २०२१-२१ मध्ये देणगी प्राप्त झालेल्या ७ ट्रस्टने सांगितले की त्यांना कॉर्पोरेट आणि व्यक्तींकडुन २५८. ४३०१ कोटी रूपये विविध राजकीय पक्षांना वितरित केले आहेत. त्यापैकी भाजपाला २१२.५ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपाला सर्वात जास्त रुपयांची देणगी दिली आहे. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपा, जेडीयू, एनसीपी, आरजेडी, आणि एलजेपी या सात राजकीय पक्षांना देणगी दिली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये पक्षांकडून ३, ४२९.५६ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे रिडीम करण्यात आले. त्यातील ८७.२९ टक्के भाजपा, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि एनसीपी या चार राष्ट्रीय पक्षांना मिळाले. एडीआरने म्हटले होते की भाजपाने २०१९-२० या वर्षात ३,६२३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले परंतु त्यातील केवळ ४५.५७ टक्के खर्च केले. तर त्याच कालावधीत काँग्रेसने एकूण ६८२ कोटी रुपये खर्च केले होते.