“वैयक्तिक ब्रँडिंगसाठी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड”… काँग्रेसचा भाजपाला टोला

आमचे सरकार दूरदर्शी होते…

दरम्यान, एआयसीसी अधिवेशनात सादर करण्यापूर्वी मसुद्यात बदल केले जाऊ शकतात, असं काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. या मसुद्यात म्हटलं आहे, “पंतप्रधानांच्या वॉशिंग्टन डीसी भेटीदरम्यान, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच आमचा अपमान केला गेला आणि आपल्या देशावर जकात कराचा दुरुपयोग करणारा देश, असा ठपका ठेवला गेला. भारतीय स्थलांतरितांना प्राण्यांसारखी वागणूक दिली. त्यांना बेड्या घालून अमेरिकेतून हद्दपार केले गेले. दुर्दैवाने परराष्ट्र मंत्र्यांनीही स्थलांतरितांना दिलेल्या अमानुष वागणुकीचे संसदेत समर्थनही केले. तसेच अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या २७ टक्के करामुळे भारताच्या परकीय व्यापारावर गंभीर परिणाम होईल.” “दुसरीकडे अमेरिका त्यांच्या देशातील वस्तूंवर आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. त्यामध्ये शेती, अल्कोहोलिक पेय, ऑटोमोबाईल आणि औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रातील उत्पादनांचा समावेश आहे. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांनाच नाही, तर देशांतर्गत ऑटोमोबाईल आणि औषधनिर्माण उद्योगालाही मोठा फटका बसेल”, असंही यामध्ये म्हटलं आहे. यावेळी “भूतकाळातील सरकारनं भारताची जागतिक प्रतिष्ठा वाढवली आणि तत्त्वनिष्ठ, तसेच दूरदर्शी परराष्ट्र धोरणांद्वारे देशाचं नेतृत्व जागतिक स्तरावर पोहोचवलं आहे”, असा दावा काँग्रेसनं केला आहे.

काँग्रेस सरकारचं परराष्ट्र धोरण कायम भारताच्या हिताचंच होते. तसेच जागतिक संतुलन, परस्पर सौहार्द, संवादातून तोडगा काढणं, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि वादग्रस्त परिस्थितीतून शांततेनं मार्ग काढणं यांवर काँग्रेस सरकारनं लक्ष दिलं होतं, असंही या मसुद्यात म्हटलं आहे.

वैयक्तिक ब्रँडिंग केलं…

“दुर्दैवानं सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी वैयक्तिक ब्रँडिंग आणि स्वहित साधण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड केली आहे. आपल्या शेजारच्या देशात परिस्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. चीननं लडाखच्या पूर्व भागातील जवळपास २००० चौ.किमी इतका भारतीय भूभाग बेकायदा बळकावला आहे. तरीही पंतप्रधानांकडून अतोनात प्रयत्न करण्यात येऊनही सध्याचे भाजपा सरकार अगोदरची स्थिती पूर्ववत करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे”, असंही यामध्ये म्हटलं आहे. “ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वांत मोठ्या धरणाचं बांधकाम करणार असल्याचं चीननं सांगितलं. आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांसाठी हा एक चिंताजनक विकास ठरू शकतो”, असं काँग्रेसच्या मसुद्यात म्हटलं आहे.

“पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल संघर्षात मोठ्या प्रमाणात बॉम्बस्फोट झाले आणि हजारो निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. अशा घडामोडींवर मौन बाळगणं हे राजनैतिक तत्त्वांचं उल्लंघन आहे”, असं या मसुद्यात सांगण्यात आलं आहे. “सध्याच्या भाजपा सरकारनं परराष्ट्र धोरणासाठीचं कमकुवत नेतृत्व आणि असहाय म्हणून शरण जाणं हे अस्वीकार्य आहे,” असंही त्यात म्हटलं आहे.