Rahul Gandhi Bihar protest बिहार विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एनडीए आणि इंडिया आघाडीकडून जोरदार तयारीला सुरुवात झाली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाकडून ‘मिशन २२५+’चे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच काँग्रेसकडूनही विविध योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना नव्या मतदार याद्या तयार करण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे, त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे.
राजकीय वातावरण तापत असताना काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी आज पाटणा येथे राज्यव्यापी आंदोलन करत आहे. मतदार यादीची पुनर्पडताळणी या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा असल्याचे विरोधकांनी सांगितले आहे. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेचा उद्देश भेदभावपूर्ण आणि उपेक्षित समुदायांना मतदानापासून वंचित ठेवणे आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. इंडिया आघाडीच्या आंदोलनात कोणकोणत्या मुद्द्यांचा निषेध केला जातोय, त्याविषयी जाणून घेऊयात.
राहुल गांधींकडून ‘चक्का जाम’ आंदोलनाचे नेतृत्व
- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आज बिहारमध्ये सुरू असलेल्या राज्यव्यापी निषेधाचे नेतृत्व पाटण्यातून करत आहेत.
- आज (९ जुलै) सकाळी १० वाजता या आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे.
- बिहार विधानसभेजवळील आयकर चौकापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
- गेल्या पाच महिन्यांत राहुल गांधी यांचा बिहारमधील हा सातवा दौरा आहे.
मतदार यादी पुनर्रचनेत कथित पक्षपातीपणाचा निषेध
काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष म्हणजेच आरजेडी आणि डावे पक्ष विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेचा विरोध करण्यासाठी राज्यात ‘चक्का जाम’ आंदोलन करत आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, ही प्रक्रिया गरीब, स्थलांतरित आणि उपेक्षित समुदायांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. बिहार काँग्रेसचे प्रमुख राजेश राम म्हणाले, “हा गरिबांच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे.”
प्रमुख चौकांवर चक्का जाम
महाआघाडीने पाटणामधील प्रमुख चौकांवर वाहतूक रोखण्याची योजना आखली आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमधून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बोलावण्यात आले आहे. या माध्यमातून तीन महिन्यांत होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी आघाडीकडून मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन दाखवण्याचादेखील प्रयत्न होत आहे.
आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेवरून वाद
निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजी सुरू केलेल्या एसआयआर मोहिमेत ११ ओळखपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे दलित, महादलित, स्थलांतरित कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येईल अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या सुधारणा मोहिमेला सत्ताधारी आघाडीकडून मत रोखण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.
हत्या झालेल्या व्यावसायिकाच्या कुटुंबाची राहुल गांधी घेणार भेट?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ जुलै रोजी गांधी मैदानाजवळ गोळ्या घालून हत्या करण्यात आलेल्या व्यावसायिक गोपाळ खेमका यांच्या कुटुंबालाही राहुल गांधी भेट देऊ शकतात. या हत्येमुळे बिहार सरकारवर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बिघाडावरून विरोधक सातत्याने हल्ला करत असल्याचे चित्र आहे. या हत्येनंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कोणत्या प्रक्रियेवरून वाद सुरू झाला?
ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी, निवडणूक आयोगाकडून एक विशेष सघन पुनरावृत्ती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. हा एक पुनर्पडताळणी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) प्रत्येक घरात जाऊन मतदारांची पडताळणी करणार आहेत. जे लोक विहित फॉर्म भरून बीएलओकडे सादर करतील त्यांनाच मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार असल्याची माहिती आहे. ज्यांची पडताळणी २५ जुलैपर्यंत झाली नाही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांची पुनर्पडताळणी करण्याच्या योजनेमुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.