नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तीन ते पाच वर्षापासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “ काही अपवादात्मक शहरे सोडली तर ‘महायुती’ एकत्रितपणे या निवडणुका लढेल, असे सांगितले होते. या अपवादात्मक शहरात नागपूरचाही समावेश असून येथील महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे संकेत भाजपच्या स्थानिक आमदाराने दिले आहेत. यावर अद्याप महायुतीच्या इतर घटक पक्षांनी प्रतिक्रिया दिली नसली तरी या पक्षांचे नागपुरात नसलेले बळ हीच बाब भाजपच्या पत्थ्यावर पडणारी आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर राज्यात भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षाच्याबाबत लोकांच्या मनात राग होता. त्यामुळे पुढील अडिच वर्ष भाजपच्या नेतृत्वातील शिंदे सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका कशा लांबवता येतील याच दिशेनेच पावले उचलली. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला जोरदार फटका बसला.
विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेने बहुमत मिळवून दिले आणि खऱ्या अर्थाने भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीची आठवण झाली व त्या कशा लवकरात लवकर घेता येतील यादृष्टीने न्यायालयात या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला. पाच वर्ष निवडणुका लांबवूनही न्यायालयाने जुन्याच स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणुका न घेऊन काय मिळवले हा प्रश्न उरतोच. पण भाजपने यातही राजकारण आणले. आम्ही ओबीसींच्या जागा कमी होऊ दिल्या नाही, असा या पक्षाचा दावा आहे.
नागपूर भाजपसाठी प्रतिष्ठेचे
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. राज्यातील २३ महापालिकांपैकी मुंबईनंतर भाजपसाठी सर्वात महत्वाची ठरणारी निवडणूक आहे ती नागपूर महापालिकेची. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास याच महापालिकेतून नगरसेवक-महापौरम्हणून सुरू झाला. , नंतर आमदार व पुढे ते मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे ही महापालिका भाजपला जिंकणे पक्षासाठी तरी प्रतिष्ठेचे आहे. यापूर्वी म्हणजे २०१७ या वर्षात झालेली निवडणूक झाली तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होते व भाजपने १५१ पैकी १०८ जागा जिंकून महापालिकेत पूर्ण बहुमत मिळवले होते. त्यामुळे फडणवीसआत्ताही मु्ख्यमंत्री आहेत. त्यामुळेच भाजपला ही निवडणूक स्वबळावर लढवायची आहे. पूर्व नागपूरचे भाजपचे ज्येष्ठ आमदार कृष्णा खोपडे यांनी तर यासंदर्भात थेट पत्रकच प्रसिद्धीला दिले.
काय म्हणतात आ. खोपडे
भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीसाठी तयार आहे व स्वबळावर निवडणुका लढणार, असे खोपडे यांनी त्याच्या पत्रकात नमुद केले आहे. नागपूर शहरात केलेली विकास कामे या मुद्यावरच पक्ष निवडणुकीला समोर जाईल. ३ वर्ष महापालिकेत प्रशासक आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा होत नाही. लोकप्रतिनिधींचही अडचण होते. प्रशासकापासून सुटका करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाले, असे खोपडे यांचे म्हणणे आहे.
प्रभाग रचना बदला
प्रभागाची रचना बदला अशी मागणीही खोपडे यांनी केली आहे.२०१७ मधे चार सदस्यीय प्रभाग होते. आता ८ वर्ष झाले असून प्रभागाचा रचनेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. जुन्याच प्रभाग रचनेप्रमाणे आता निवणुका घेणे हे नागरिकांनाही अडचणीचे ठरेल. वार्ड पद्धतीने निवडणुका झाल्यास नगरसेवक हा जबाबदार राहतो व विकासाचा कामाला गती येते, असे खोपडे यांनी त्यांच्यापत्रकात नमुद केले आहे.
भाजपला मित्र पक्ष का नको
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) अशी महायुती आहे. २०२४ मध्ये या तीनही पक्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित लढल्या. पण नागपुरात महापालिका निवडणुकीत भाजपला महायुती नको आहे. कारण येथे राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) यांचे अस्तित्व नगण्य स्वरुपाचे आहे. शिवायया दोन्ही पक्षात फूट पडल्याने कार्यकर्ते दोन गटात विभागले गेले आहेत. दुसरीकडे भाजपची संघटनात्मक बांधणी शहरात भक्कम स्वरुपाची आहे. मित्रपक्षासोबत मिळून निवडणुका लढवल्यास त्यांचा काहीही फायदा भाजपला होणार नाही उलट त्यांच्यासाठी जागा सोडाव्या लागतील व हे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना नको आहे. त्यामुळे भाजपला मित्र पक्ष नको आहे.