२००५ मध्ये सरकारी अधिकाऱ्याला धमकी देण्याच्या प्रकरणात माजी भाजपा आमदार कंवरलाल मीणा यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि ते सध्या तुरुंगात आहेत. ते राजस्थानमधील अंताचे आमदार होते. २१ मे रोजी ट्रायल कोर्टाने त्यांना सरेंडर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी आपली आमदारकीही गमावली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यांना दिलासा न मिळाल्याने गेल्या महिन्यात त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात विलंब झाल्यामुळे सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी काँग्रेसमध्ये शा‍ब्दिक वाद सुरू झाला होता. यादरम्यान काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांच्यावर पक्षपाती कृती केल्याचा आरोपही केला होता. नेमकं प्रकरण काय आहे? राज्यपालांकडे दया याचिका करण्याचे कारण काय? शिक्षेत सूट मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळणार का? जाणून घेऊ…
राज्यपालांकडे दया याचिका
- कंवरलाल मीणा यांनी आता राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे त्यांच्या शिक्षेची माफी मागितली आहे.
- या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून २००५ मधील झालावाड येथील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे मत मागण्यात आले आहे.
- झालावाडच्या पोलीस अधीक्षक रिचा तोमर यांनी मनोहर ठाणे आणि अकलेरा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली आहेत.
- या पत्रात त्यांचे मत मागण्यात आले आहे. गुरुवारी पाठविलेल्या या पत्रात स्थानिक पोलीस ठाण्याला या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आणि कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर माहिती सादर केली जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस अधीक्षक म्हणाल्या की, जिल्हा पोलिसांचेही मत नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कंवरलाल मीणा दोन आठवड्यांचा दिलासा दिल्यानंतर त्यांनी २१ मे रोजी झालावाड येथील मनोहर ठाणे न्यायालयात शरण आले होते. मीणा यांच्यावर कलम ३५३ (सार्वजनिक सेवकाला रोखण्यासाठी हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी), ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक (पीडीपीपी) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांना तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी (आरपी) कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार, दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी एखादा नेता दोषी आढळल्यास त्याला सभागृहातून अपात्र ठरविले जाते. त्याव्यतिरिक्त, संबंधित व्यक्ती शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही.
मीणा यांना दोषी ठरविण्यात आलेले प्रकरण काय?
मीणा यांना अपात्र ठरविण्यात आलेला खटला फेब्रुवारी २००५ चा आहे. रामनिवास मेहता हे अकलेरा येथील उपविभागीय अधिकारी म्हणून तैनात होते. त्यांना झालावाड येथील मनोहर ठाण्यातील काही लोक सरपंच निवडणुकीत पुन्हा मतदान घेण्याची मागणी करण्यासाठी निदर्शने करीत असल्याची माहिती मिळाली. तेव्हा मेहता आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले अर्ध्या तासानंतर सहा-सात जणांसह गाडीतून आलेल्या मीणा यांनी रिव्हॉल्व्हर काढली आणि मेहता यांच्या डोक्यावर धरली. मीणा यांनी त्यांना धमकावले आणि म्हटले, “दोन मिनिटांत पुन्हा मतदान जाहीर करा; अन्यथा मारले जाल.”
पोलीस रेकॉर्डनुसार, मेहता यांनी मीणा यांना सांगितले होते, “रिव्हॉल्व्हर जीव घेऊ शकते; पण पुनर्निवडणुकीची सक्ती करू शकत नाही.” आयएएस अधिकारी म्हणून बढती मिळालेले मेहता सध्या राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) येथे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, तीन सदस्यीय खंडपीठाला सांगण्यात आले की, मीणा यांच्याविरुद्ध २७ खटले आहेत. त्यांच्या वकिलांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते की, जवळजवळ या सर्व प्रकरणांमध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. २३ मे रोजी मीणा यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते टीका राम ज्युली यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात विलंब झाल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मे महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.
मीणा हे झालावाड भागातील एक लोकप्रिय चेहरा आहे. ते माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे जवळचे मानले जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षाचे काही नेते मीणा यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येण्यापूर्वी राज्यपालांकडून त्यांची शिक्षा माफ करण्यात यावी किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी करण्यात यावी, अशी मागणी करणार होते. परंतु, यामुळे चुकीचा संदेश गेला असता आणि म्हणूनच त्यांनी असे करणे टाळले. आता मीणा यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यानंतर, संविधानाच्या कलम १६१ चा आधार घेत तोच मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. कलम १६१ मध्ये राज्यपालांना काही प्रकरणांमध्ये शिक्षा माफ करणे किंवा कमी करणे, यांसारखे अधिकार आहेत. अद्याप अंता विधानसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झालेली नाही. राज्यपालांच्या निर्णयावर पुढील चित्र अवलंबून आहे.